भारत सरकार की योजनाएं-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माननीय संसद सदस्य तथा स्थानीय विधायक की क्या भूमिका होगी ? Gk ebooks

By Rajesh Kumar at 2018-08-27 at 09:30 PM

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माननीय संसद सदस्य तथा स्थानीय विधायक की क्या भूमिका होगी ?
उत्तर: जिला सिंचाई योजना तैयार करते समय माननीय ससंद सदस्य, स्थानीय विधायक के सुझाव लिए जाएगें और जिला सिंचाई परियोजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस जिला स्तरीय परियोजना को अंतिम रूप देते समय स्थानीय संसद सदस्य के उपयोगी सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वर्तमान वित्तीय वर्ष (2015-16 में) इस योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र की सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है तथा विभिन्न परियोजनाओं का क्या लक्ष्य होगा ?
उत्तर: आर्थिक मामलों समिति द्वारा वर्तमान वर्ष (2015-16) के लिए कुल 5300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इस धनराशि को ध्यान में रखते हुए लगभग 134 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत ए.आई.बी.पी. से 12 लाख हेक्टेयर, लघु सिंचाई से 0.3 लाख हेक्टेयर, सी.ए.डी से 2.0 लाख हेक्टेयर, भूमि गत योजना से 0.3 लाख हेक्टेयर, तलाबों के पुर्नउद्धार कर 0.2 लाख हेक्टेयर, सूक्ष्म सिंचाई योजना से 5.0 लाख हेक्टेयर तथा आई.डब्लू.एम.पी से 4.4 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
तीन मंत्रालयों को अलग-अलग धन राशि प्रदान की गई है, इस परिस्थिति में राज्य स्तर, जिला स्तर पर समन्वय तथा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर: विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए, मुख्य रूप से तीन मंत्रालयो, कृषि, जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों को उनके सुनिश्चित कार्यक्रम के कार्यन्वयन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इन मंत्रालयो के तकनीकी जानकारी एवं कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकारों को यह राशि प्रदान की जाएगी।
योजना को समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ब्लॉक /जिला स्तर सिंचाई परियोजना बनाते समय सामाजिक, आर्थिक एवं स्थान विशेष आवश्यकता आधारित कार्यकलापों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र के उपलब्ध और संभावित जल संसाधन तथा जल आवश्यकता के आधार को ध्यान में रखना है। जिला स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं को समेकित कर राज्य स्तरीय सिंचाई योजनाएं बनाई जाएगी । इस योजना को विस्तृत तथा व्यवहारिक बनाने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें जिला स्तर के सभी कृषि विकास से संबंधित अधिकारी मेंमबर होंगे और जिला वन अधिकारियों और लीड बैंक अधिकारी भी सदस्य होंगे। इसी तरह राज्य स्तर पर इस योजना के सुचारू रूप से कार्यन्वयन के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संस्तुति समिति (एस.एल.एस.सी) गठित की गई है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य कार्य योजना का अनुमोदन, निगरानी एवं समीक्षा तथा अन्य चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण को सुनिश्चित करना होगा।
इस योजना में संसाधन के आवंटन, मंत्रालीय समन्वयन, मॉनीटरिंग, प्रशासनिक मुद्दों के समाधान हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
उपरोक्त के अलावा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने, दिशा निर्देश जारी करने तथा मूल्याकन आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के मंत्री को सम्मिलित करते हुए अंर्तमंत्रालीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है।
योजना की मार्गदर्शिका माननीय कृषि मंत्री विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों से गहन विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा जिससे कि राज्यों द्वारा इस योजना का प्रभावी तरह से क्रियान्वयन हो सके।