प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
वर्ष 2012-13 से प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण (राशि रू.3.00 लाख तक) 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु 11 प्रतिशत बेसरेट के आधार पर राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत् ब्याज सहायता एवं शेष 5 प्रतिशत् (2+3) केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
(संख्या लाखों में राशि करोड़ों में)
वर्ष | लाभांवित किसानों की संख्या | किसानों को प्रदत्त अनुदान की राशि | राज्य शासन द्वारा निर्गमित राशि |
---|---|---|---|
2012-13 | 27.18 | 403.85 | 328.12 |
2013-14 | 28.22 | 494.58 | 328.27 |
2014-15 | 27.64 | 482.12 | 128.20 |
2015-16 | 26.31 | 438.60 | 871.97 |
वर्ष 2016-17 में 30 लाख कृषकों को राशि रू. 15000.00 करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध दिनांक 10.02.2017 तक राशि रू. 10549.55 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है।
राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों द्वारा रबी 2015-16 से अल्पावधि फसल ऋण में वस्तु ऋण की राशि पर 10 प्रतिशतद्य अधिकतम रू.10000/- प्रति कृषक प्रतिवर्ष अनुदान देय है।
योजना अंतर्गत उन्हीं कृषकों को लाभ मिलेगा जिनक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्पावधि ऋण में से नगद ऋण शत्- प्रतिशत् एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत् राशि की अदायगी ड्यू डेअ तक जमा की गई।
अनुदान वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत् के आधार पर आंकलित कर खरीफ मौसम में वितरित (01 अप्रैल से 30 सितम्बर) ऋण का तृतीय त्रैमास एवं रबी (01 अक्टूबर से 31 मार्च) में वितरित ऋणों का आगामी वर्ष के प्रथम त्रैमास में अग्रिम प्रदान किया जावेगा।
रबी वर्ष 2015-16 योजनांतर्गत 6.12 लाख कृषकों को राशि रू. 88.48 करोड़ का लाभ उपलब्ध कराया गया है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा कृषि, उद्योग, प्रक्रिया, विपणन और उपभोक्ता क्षेत्रों में विकास के लिये योजनाऐं संचालित की जा रही है। इनमें वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना एकीकृत सहकारी विकास परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:-
क्रमांक | संस्थाओं के प्रकार | उपलब्ध सहायता |
---|---|---|
01. | प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थायें | बैकिंग काउंटर, गोदाम मरम्मत, नवीन गोदाम निर्माण, मार्जिन मनी। |
02. | विपणन समिति | नवीन गोदाम, मार्किटयार्ड, ट्रक, टेंकर मार्जिन मनी, गोदाम मरम्मत |
03. | बगवानी | हिस्सापूंजी |
04. | मत्स्य पालन | हिस्सापूंजी, जाल किश्ती, बीज साईकिल |
05. | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक | बैंकिंग काउंटर, हिस्सापूंजी, लाॅकर |
06. | हाथकरघा (बुनकर) | हिस्सापूंजी, गोदाम निर्माण, शोरूम, लूम्स एवं एसेसरीज |
07. | डेयरी | हिस्सापूंजी, मिल्ककेन, दुग्ध संग्रह केन्द्र, पशुआहार, गोदाम |
08. | वनोपज, रेशम उदवहन, सिंचाई, परियोजना तथा महिला सोसायटीज | अंशपूंजी एवं अन्य वित्तीय सहायता |
09. | मानव संसाधन विकास | पी.आई.टी.कास्ट, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन |
10. | औद्योगिक सहकारिता | मार्जिन मनी |
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली तथा राज्य शासन के सहयोग से पूर्ण हो चुकी 25 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि लाखों में)
क्रमांक | परियोजना | शामिल जिले | लागत |
---|---|---|---|
01. | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 748.30 |
02. | रायसेन | रायसेन | 734.95 |
03. | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा | 1112.56 |
04. | गुना | गुना अशोक नगर, | 794.87 |
05. | रतलाम | रतलाम | 1225.95 |
06. | जबलपुर | जबलपुर, कटनी | 1338.33 |
07. | भिण्ड | भिण्ड | 1290.00 |
08. | राजगढ़ | राजगढ़ | 1279.00 |
09. | खरगौन | खरगौन, बड़वानी | 861.27 |
10. | सीधी | सीधी, सिंगरोली | 509.98 |
11. | सागर | सागर | 1600.00 |
12. | सीहोर | सीहोर | 1727.40 |
13. | उज्जैन | उज्जैन | 1675.20 |
14. | विदिशा | विदिशा | 1246.16 |
15. | झाबुआ | झाबुआ, अलीराजपुर | 1235.50 |
16. | मंदसौर | मंदसौर | 1869.68 |
17. | नीमच | नीमच | 918.05 |
18. | इंदौर | इंदौर | 1906.78 |
19. | बैतूल | बैतूल | 1660.25 |
20. | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1130.74 |
21. | खंडवा | खंडवा | 1311.21 |
22. | बुरहानपुर | बुरहानपुर | 747.20 |
23. | शहडोल | शहडोल | 682.92 |
24. | उमरिया | उमरिया | 305.67 |
25. | अनुपपुर | अनुपपुर | 406.62 |
योग | 25 | 30 | 28318.59 |
(राशि लाखों में)
क्रमांक | परियोजना | शामिल जिले | कार्यकाल | लागत |
---|---|---|---|---|
01. | शाजापुर | शाजापुर, आगर | वर्ष 2012-13 से 31.03.2017 तक | 2857.10 |
02. | रीवा | रीवा | वर्ष 2012-13 से 31.03.2017 तक | 1213.56 |
03. | बालाघाट | बालाघाट | वर्ष 2012-13 से 31.03.2017 तक | 2119.05 |
04. | होशंगाबाद | होशंगाबाद | वर्ष 2013-14 से 31.12.2017 तक | 2857.59 |
05. | हरदा | हरदा | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 1502.98 |
06. | सिवनी | सिवनी | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 2362.24 |
07. | भोपाल | भोपाल | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 1445.65 |
08. | देवास | देवास | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 3419.95 |
09. | शिवपुरी | शिवपुरी | वर्ष 2013-14 से 30.09.2017 तक | 2862.02 |
10. | धार | धार | वर्ष 2013-14 से 31.12.2017 तक | 3996.50 |
11 | ग्वालियर | ग्वालियर | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 1749.29 |
12. | छतरपुर | छतरपुर | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 2500.60 |
निम्नानुसार 05 जिलों में परियोजनाएं प्रारंभ किये जाने हेतु परीक्षण समिति से डी.पी.आर.अनुमोदित।
क्रमांक | जिला |
---|---|
01. | मण्डला |
02. | मुरैना |
03. | पन्ना |
04. | सतना |
05. | श्योपुर |
निम्नानुसार 03 जिलों में परियोजनाएं प्रारंभ किये जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
क्रमांक | जिला |
---|---|
01. | डिण्डोरी |
02. | दतिया |
03. | दमोह |
सुदूर ग्रामीण अंचलों में कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से भण्डारण क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर राज्य शासन ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इस योजनान्तर्गत
मध्यप्रदेश में 245 प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाऐं पंजीकृत हैं। इन संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु म.प्र. शासन द्वारा 3 वर्षीय योजना स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार 3 वर्षों में 164 विपणन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी व ऋण के रूप में रू. 12 लाख प्रति संस्था की दर पर कुल राशि रू.19.68 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदाय किया जाना है |
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