नॅशनलिज़तिओन Of Banks नॅशनलिज़तिओन ऑफ़ बैंक्स

राष्ट्रीयकरण क्या है (What is nationalization in hindi : इसे सरल शब्दों में समझें तो किसी सरकार (राष्ट्रीय या प्रादेशिक) द्वारा किसी निजी स्वामित्व वाली वस्तु को सार्वजनिक वस्तु में बदलना राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) कहलाता है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण :

दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण (nationalisation of banks in india) इसलिए जरूरी है क्योंकि - सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रति वर्ष लाखों बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे देश में पहली बार 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।


इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री (nationalisation of banks in 1980) राजीव गांधी ने 200 करोड़ की पूंजी वाले छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई।


और इसके बाद साल 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय होने के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 19 रह गई। वहीँ साल 2019-20 में 13 बैंकों का आपस में विलय करके पांच बैंक बनाए जाने के बाद सरकारी बैंकों (nationalisation of banks pdf) की संख्या सिमट कर केवल 11 रह गई है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लाभ :

इससे छोटें उद्योग, छोटे व्यापारी एवं किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को न्यूनतम दरों पर ऋण एवं बैंकिंग से आर्थिक विकास में गति मिलती है। और इससे आम जनता को अच्छे दर पर ऋण भी मिल (Benefits Of Nationalization Of Banks) सकता है।


इसके अलावा ऋण जब कोई सरकारी बैंक सस्ते दर पर देगा तो निजी बैंकों पर भी इसका असर पड़ता है और वो भी अधिक से अधिक सस्ता ऋण देने के प्रयास करते है जो आम जनता के लिए काफी फायदेमंद है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की हानि :

कुछ राजनेता अपने वोट पाने की राजनीति के चक्कर में जब अधिकांश जनता राष्ट्रीयकृत बैंक (Disadvantages Of Nationalization Of Banks) से ऋण लेने के बाद चुकता करने में असमर्थता दिखाती है तो नेता चुनाव जीतने के लिए बैकों का ऋण मांफ कर देने की घोषणा कर देते है जिसका बोझ राष्ट्रीयकृत बैंकों को ही उठना पड़ता है।