Privi Council Ke Adhikar Shetra Adhiniyam 1949 Ka Unmoolan प्रिवी कौंसिल के अधिकार क्षेत्र अधिनियम 1949 का उन्मूलन

प्रीवी काउन्सिल (privy council) : यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग विधि/कानून के क्षेत्र में किया जाता है। यह किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को या जो संस्था सलाह मांगने के लिए योग्य हो को सलाह देने वाली संस्था है। 'प्रिवी', प्राइवेट का लघुरूप है।

भारतीय कानून के इतिहास में प्रिवी कौंसिल :

अगर हम भारतीय लीगल सिस्टम को देखें तो कमोबेश इसका आधार इंग्लैंड का लीगल सिस्टम ही रहा है। आजादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में न्यायिक सिस्टम का एक वर्गीकरण किया गया था।


इसी तरह उच्चतम न्यायिक अधिकारियों वाली एक संस्था बनाया गया जिसे प्रिवी काउंसिल (Privy Council) के नाम से जाना गया। जानकारी के लिए बता दे की इसमें उच्च न्यायायिक अधिकारी होते थे।


हमारे देश में प्रिवी काउंसिल देश का उच्चतम अपीलीय संस्था (privy council judgments) था। ब्रिटिश संसद ने 1833 में एक कानून बनाकर इस काउंसिल के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी थी। इस कानून के तहत प्रिवी काउंसिल के जूडिशल कमिटी के सदस्यों की संख्या अधिकतम चार हो सकती थी।


हालांकि, वर्ष 1843 में इसकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई। वर्ष 1908 में एक अन्य कानून बनाकर जूडिशल कमिटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अनुमति मिल गई। बाद में काउंसिल में उपनिवेश देशों के दो सदस्यों इसमें जगह दी गई। यानी ये दो लोग भारतीय कानून के जानकार होते थे।

प्रिवी काउंसिल 1949 :

जब देश को आजादी प्राप्त हुई तब वर्ष 1949 में प्रिवी काउंसिल अधिकार क्षेत्र कानून भारत सरकार ने पास किया और इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र को खत्म कर दिया गया। हाई कोर्ट से आगे की सुनवाई के लिए प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी लेकिन भारत में पास कानून के तहत अभी ऐसे मामले देश के संघीय न्यायालय (Federal Court) में जाने लगे।


और इसके बाद 1950 में देश का संविधान बना और सुप्रीम कोई की स्थापना की गई। इस शीर्ष अदालत को देश के सभी हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ कोर्ट के मामले की सुनवाई का अधिकार है। इसके साथ ही प्रिवी काउंसिल का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो गया।