Privi पर्स Samapt प्रिवी पर्स समाप्त

प्रिवी पर्स क्या है (Privy Purse In India) : यह पूर्व राजा-महाराजाओं को मिलने वाला वित्तीय लाभ है जिन्हें अंग्रेजी में ‘प्रिवी पर्सेस’ कहते हैं। चूँकि भारत की आजादी के पहले यहाँ लगभग 500 से ऊपर छोटी बड़ी रियासतें थीं। ये सभी संधि द्वारा ब्रिटिश हिंदुस्तान की सरकार के अधीन थीं। इन रियासतों के रक्षा और विदेश मामले ब्रिटिश सरकार देखती थी।


इन रियासतों में पड़ने वाला कुल (privy purse case) इलाका भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रफ़ल का तिहाई था. देश की 28 फीसदी आबादी इनमें रहती थी। इनके शासकों को क्षेत्रीय-स्वायत्तता प्राप्त थी। जिसकी जितनी हैसियत, उसको उतना भत्ता ब्रिटिश सरकार देती थी। यानी, ये नाममात्र के राजा थे, इनके राज्यों की सत्ता अंग्रेज सरकार के अधीन थी, इनको बस बंधी-बंधाई रकम मिल जाती थी।

प्रिवी पर्स समाप्त :

भारत में रियासतों को विशेष भत्ता (privy purse pronunciation) देने की शुरुआत सन 1950 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने की संधि के शर्तों में रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन जीवन यापन के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि एवं भत्ते दिए जाने का प्रावधान था।


लेकिन इसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स (Privy purse Definition) के उन्मूलन के लिए तर्क दिया। इसलिए, 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा 'प्रिवी पर्स (राजभत्ता)' को समाप्त कर दिया गया।


ध्यान रहे की प्रिवी पर्स को संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 में वर्णित किया गया है। इसके उन्मूलन का कई लोगों द्वारा विरोध किया गया। संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्तीकरण के समान ही प्रिवी पर्स के उन्मूलन को संवैधानिक हनन माना गया। कई शासक परिवार इसे अपनी प्रतिष्ठा पर ठेस मानते हैं।