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क्षेत्रीय परिषदे
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> ये कानून द्वारा स्थापित संस्थाये है इनका गठन संसद कानून द्वारा करती है इन्हें सन् 1956 में
मान्यता दी।
> कानून के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदे हैं:-
1. उतरी क्षेत्रीय परिषद् (मुख्यालय नई दिल्ली):- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
चण्डीगढ़, नई दिल्ली/राजस्थान
2. मध्य क्षेत्रीय परिषद् (मुख्यालय ईलाहबाद य.पी):- यू.पी, एम.पी, उतराखण्ड, छतीसगढ़।
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (कलकता वी.बी. ):- बिहार, झारखण्ड, पं. बगाल, उड़ीसा।
4. पश्चिमी क्षेत्री परिषद् (मुंबई):- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरनगर हवेली दमन दीव।
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् (चेन्नई):- आंन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, पांडीचेरी।
6. पूर्वोतर क्षेत्रीय परिषद् ( 1971 में संसदीय कानून द्वारा गठन )ः- अरूणाचल प्रदेश, असम,
नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। मुख्यालय:- असम ( गुवाहटी )
> गठन:-
1. केन्द्र सरकार का ग्रहमंत्री (6 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष)।
2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
3. केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक।
4. योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
5. प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव।
6. प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त।
7. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में होता है। कार्यकाल 1 वर्ष होगा।
> कार्य:-
1. देश के एकीकरण को बढ़ावा देना।
2. क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के विस्तार को रोकना।
3. विभाजन के बाद उत्पन्न प्रभावों को दूर करना, एकीकरण व विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
4. राजनैतिक समन्वय की स्थापना करना।
5. विकास योजनाओं को सफल बनानें में सहयोग देना।
6. आर्थिक, सामाजिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना।
7. नीतियों विवादों व अनुभवों का आदान प्रदान करना।
> क्षेत्रीय परिषद्, संवैधानिक ना होकर, सलाहकारी या परामर्श दात्री संस्था है।