David Records Theory डेविड रिकार्डो थ्योरी

डेविड रिकार्डो के बारें में (About David Ricardo In Hindi) : रिकार्डो का जन्म सन् 1772 में लन्दन में हुआ था। आपको बता दे की रिकार्डो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होनें पुराने सिद्धान्तों को आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया में ढाला है। रिकार्डो ने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यापार पर भी अपने वैज्ञानिक विचार प्रकट किये थे।





इन्होने देश की आर्थिक समस्याओं पर उन्होंने अनेक लेख लिखे और बहुत-सी पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, जिनमें ”द हाई प्राइस ऑफ बुलियन-ए प्रूफ ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक नोट्‌स, (1810) प्रिसिंपल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनामी एण्ड टैक्सेशन (1817), प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ही (1822), ए प्लान फॉर दि एस्टेबलिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक ही 824, नोट्‌स ऑन माल्थस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनामी (1824) प्रमुख हैं।

डेविड रिकार्डो थ्योरी :

यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा डेविड रिकार्डो के सिद्दांतों (david ricardo theory of economic development) से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

मूल्य का श्रम सिद्धांत :

इस मूल्य के श्रम सिद्धांत (David Ricardo Theory In Hindi) में कहा गया है कि एक अच्छे का मूल्य उस श्रम से मापा जा सकता है जिसे उसने उत्पादन करने के लिए लिया था। और यह सिद्धांत कहता है कि लागत श्रम के लिए भुगतान किए गए मुआवजे पर आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन की कुल लागत पर।

तुलनात्मक लाभ :

इन्होने “राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत” में पेश किए गए उल्लेखनीय विचारों के बीच तुलनात्मक लाभ (david ricardo theory of comparative advantage) का सिद्धांत दिया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि देश माल के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उत्पादन में अपेक्षाकृत कम अवसर लागत होती है भले ही वे किसी विशेष अच्छे के उत्पादन में एक पूर्ण लाभ नहीं है।

किराए का सिद्धांत :

यह ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने किसी वास्तविक उत्पादक गतिविधि में अपने योगदान के बजाय केवल स्वामित्व के कारण संपत्ति के मालिकों को लाभ पहुंचाने वाले किराए के विचार पर चर्चा की। अपने मूल आवेदन में, कृषि अर्थशास्त्र, किराए के सिद्धांत से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में वृद्धि का लाभ किरायेदार किसानों द्वारा भुगतान किए गए किराए के रूप में कृषि भूमि के मालिकों को देना होगा।