Krishi Aur Gramin Arthvyavastha कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था : सबसे पहले तो आपको बता दे की कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है बल्कि भारत (agriculture in india) की लगभग आधी जनसंख्या रोज़गार के लिये कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिये प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है।





आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की कृषि के माध्यम से (agriculture department of india) खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेक प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है (सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग और तम्बाकू उद्योग, आदि)। कृषि राष्ट्रीय आय का एक प्रधान स्रोत है। इसलिए कृषिजन्य उत्पाद व्यापार (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) का एक अभिन्न एवं प्रमुख हिस्सा है।


भारत आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है देश की एक तिहाई से अधिक आबादी गरीबी रेखा (rural development administration) के नीचे जीवन यापन करती है। वर्तमान मे देश में करोड शिक्षित बेरोजगार है। योजना गत विकास में राष्ट्रीय आय तो बड़ी है लेकिन इस वृद्धि का लाभ लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए नई आर्थिक नीतियों पर अमल के बाद उन वस्तुओं का ही उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है जो धनी लोगों के काम आती है।


दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो मूलतः कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि निरंतर ग्रामीण विकास के बिना हमारा राष्ट्रीय विकास अधूरा एवं निरर्थक ही साबित होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण उत्थान राष्ट्र के जीवन का मूल आधार है।


ध्यान रहे की भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पर्यटन सम्मिलित रूप से दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है। इस संदर्भ में जैविक खेती और उससे जुड़े उत्पाद अधिक कारगर है। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है जो कृषि पर निर्भर है।

ग्रामीण विकास (Rural development) क्या है :

ग्रामीण विकास शब्द (rural development definition) का मतलब है गाँव के लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा समाजिक बदलाव लाना। और ये सब गाँव की पंचायत के मुखिया सरपंच के पास होते है।


आपको बता दे की ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों का बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है।