MahaRani Victoria Ka Ghoshna Patra महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र

महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र

Pradeep Chawla on 10-10-2018

1 नवम्बर, 1858 र्इ0 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसे भारत केप्रत्येक शहर में पढ़कर सुनाया गयां इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने उन मुख्यसिद्धान्तों का विवरण दिया जिसके आधार पर भारत का भविष्य का शासन निर्भर करताथा। इस घोषणा का कोर्इ कानूनी आधार न था क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद ने स्वीकारकिया था। परन्तु तब भी इनमें दिये गये सिद्धान्त, आश्वासन आदि कानून के समकक्षस्थान रखते थे क्योंकि इसे ब्रिटेन के मंत्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त थी। इसमें मुख्यत:निम्नलिखित बाते सम्मिलित थी :

इसके द्वारा घोषित किया गया कि भारत में र्इस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा प्रशासित क्षेत्रों काशासन अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन द्वारा किया जायेगा।
इसके द्वारा गवर्नर-जनरल लार्ड कैनिंग को वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि का पद भीप्रदान किया गया।
इसके द्वारा कम्पनी के सभी असैनिक और सैनिक पदाधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन कीसेवा में ले लिया गया तथा उनके संबंध में बने हुए सभी नियमों को स्वीकार किया गया।
इसके द्वारा भारतीय नरेशों के साथ कम्पनी द्वारा की गर्इ सभी संधियों और समझौतों कोब्रिटिश क्राउन के द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया, भारतीय नरेशों को बच्चा गोदलेने का अधिकार दिया गया तथा उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि ब्रिटिश क्राउनअब भारत में राज्य - विस्तार की आकांक्षा नहीं करता और भारतीय नरेशों के अधिकारो, गौरव एवं सम्मान का उतना ही आदर करेगा जितना कि वह स्वयं का करता है।
इसके द्वारा साम्राज्ञी ने अपनी भारतीय प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिकविश्वासों में कोर्इ हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा बल्कि उनके प्राचीन विश्वासो, आस्थाओंऔर परम्पराओं का सम्मान किया जायेगा।
इसके द्वारा भारतीयों को जाति या धर्म के भेदभाव के बिना उनकी योग्यता, शिक्षा, निष्ठाऔर क्षमता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने का समान अवसर पद्र ानकरने का आश्वासन दिया गया।
इसके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रानी की सरकार सार्वजनिक भलार्इ, लाभऔर उन्नति के प्रयत्न करेगी तथा शासन इस प्रकार चलायेगी जिससे उसकी समस्तप्रजा का हितसाधन हो।
1857 र्इ0 के विद्रोह में भाग लेने वाले अपराधियों में से केवल उनको छोडकर जिन परअंग्रेजों की हत्या का आरोप था, बाकी सभी को क्षमा प्रदान कर दी गयी।
के कानून की शर्तें
इसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया।
डायरेक्टरों की सभा और अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्तअधिकार भारत -सचिव को दे दिये गये। भारत-सचिव अनिवार्यत: ब्रिटिश संसद औरब्रिटिश मंत्रिमण्डल का सदस्य होता था।
भारत-सचिव की सहायता के लिये 15 सदस्यों की एक सभा- भारत-परिषद कीस्थापना की गयी। इसके 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को तथाशेष सदस्यों के चयन का अधिकार कम्पनी के डायरेक्टरों को दिया गया परन्तु प्रत्येकस्थिति में यह आवश्यक था कि इसके आधे सदस्य ऐसे हो जो कम से कम दस वर्ष तकभारत सेवा-कार्य कर चुके हो।
अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत-सचिव, भारत-परिषद् कीराय को मानने के लिये बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरासकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करनीपड़ती है।
भारतीय गवर्नर-जनरल को भारत-सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिये बाध्यकिया गया। गवर्नर-जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करनेलगा और इस कारण उसे वायसराय भी कहा गयां