Rashtriya Jansankhya Neeti 1976 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976

1976 की जनसंख्या नीति की घोषणा तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक था सरकार की भूमिका लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरणा देने और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित थी। सरकार द्वारा 1971 में पुरुषों के लिए विवाह की वैधानिक न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई।



सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में जिला परिषदों, पंचायत समितियों, सहकारी संगठनों, अध्यापकों, श्रमिक संघों और स्त्रियों एवं युवकों के स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया। यह सब युक्ति संगत था। परंतु सरकारी विभागों को जिम्मेदारी देना कि लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करें और राज्य सरकारों को अनिवार्य बंध्याकरण के विषय में कानून बनाने के लिए अधिकार देना आपत्तिजनक उपाय थे।



भारत में आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभावी आंकड़ों के बावजूद सरकारी तंत्र द्वारा जोर जबरदस्ती के कारण यह कार्यक्रम बहुत बदनाम हुआ और लोगों ने इसका भारी विरोध किया।

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राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 को समझाइए

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