RashtraPati Shashan Kab Tak Lagaya Jaa Sakta Hai ? Ise 6 Mahine Se Aage Kab Tak Badhaya Jaa Sakta Hai ? राष्ट्रपति शासन कब तक लगाया जा सकता है ? इसे 6 महीने से आगे कब तक बढ़ाया जा सकता है ?

राष्ट्रपति शासन कब तक लगाया जा सकता है ? इसे 6 महीने से आगे कब तक बढ़ाया जा सकता है ?



Laukik Patle on 24-12-2022

उत्तर- (D) हालांकि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा हर छह महीने में फिर से पारित की जा सकती है और अधिकतम 3 साल तक चल सकती है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है एक वर्ष से अधिक के बल को संसद द्वारा पारित किया जा सकता है । आयोग द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब-(1) आपातकाल की घोषणा (अनुच्छेद 352 के तहत) पूरे भारत या पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए लागू है, और (2) चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि चुनाव उस राज्य में करना संभव नहीं है । (मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ा दी गई थी)।



Comments Sandeep Dudi on 28-12-2022

हर बार इसे 1 साल के लिए ही बदला जा सकता है

kunal nandwana on 28-12-2022

har baar 1 saal ke liye hi bad sakta hai isse jyada sansad ki anumati par fir 1 saal ke liye bad sakta hai

Shivam Bhardwaj on 27-12-2022

राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि दो महीने की होती है, जो इससे ज्यादा छह महीने की होती है । संसद से लेनी पड़ती है अनुमति, एक राज्य में अधिकतम तीन साल तक लागू रह सकते हैं, इस अवधि को संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है ।


Khilavan Chakradhari on 27-12-2022

राज्य में राष्ट्र् पति शासन की अवधि दो मास की होती है इससे अधिक यह छः माह के लिए। संसद से अनुमति लेनी होती है अधिकतम तीन वर्ष एक राज्य में प्रवर्तन रह सकती है संविधान संशोधन से यह अवधि और भी बढाई जा सकती है


Devesh Upadhyay on 24-12-2022

उत्तर-(d) यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है परंतु इसके एक वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय-(1) संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा (अनु. 352 के अंतर्गत) प्रवर्तित हो, और (2) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। (मई, 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी)।






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