अशोक मेहता समिति पंचायती राज

अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee) के बारें में : यह पंचायती राज से सम्बन्धित है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।


ध्यान रहे की इस समिति में 13 सदस्य थे इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें कुल 132 सिफारिशें की गई थी। इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई परंतु इसे अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया।

अशोक मेहता के बारें में :

प्रमुख समाजवादी नेता और विचारक अशोक मेहता (Ashok Mehta In Hindi) का जन्म सौराष्ट्र के भावनगर कस्बे में 24 अक्तूबर, 1911 ई. को हुआ था। और उनकी शिक्षा विल्सन कॉलेज मंबई में हुई। अशोक मेहता दो बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे कुछ समय तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केंद्र में मंत्री भी रहे। 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद वे 'संगठन कांग्रेस' में चले गए थे। 1984 में उनका निधन हो गया।

अशोक मेहता समिति की सिफारिशें :

यहाँ हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा आपको अशोक मेहता समिति की सिफारिशों (ashok mehta committee recommended) के बारें में अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्थान माना जाए।

पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए।

पंचायतों को कर लगाने की शक्ति हो जिससे वित्तीय संस्थाओं को जुटाया जाए।

जिला स्तर की एजेंसी से पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा होनी चाहिए।

न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो।

विकास के कार्य जिला परिषद को दिए जाएं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो।

राज्य में पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन किया जाए तथा एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए।