Uchh Nyayalaya Ke Mukhya Nyayadheesh Ka Vetan Kitna Hai उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है

सही उत्तर : 2.50 लाख रु. प्रतिमाह


व्याख्या :


हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस को प्रतिमाह 2.50 लाख रुपये सैलरी मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसके अलावा सत्कार भत्‍ते के रूप में इन्‍हें प्रतिमाह 34,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा इन्‍हें भी बड़ा आवास, कार, सुरक्षाकर्मी, कर्माचारी और बिल पेमेंट आदि की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद इन्‍हें पेंशन के तौर पर सालाना 15,00,000 रुपये दिए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के बारें में :

यह किसी भी राज्य की सर्वोच्च अदालत है और राज्य की अन्य अदालत इसके अधीन होती है । सरकार की संघीय व्यवस्था के बावजूद, भारत के पास एकीकृत न्याय प्रणाली और राज्य उच्च न्यायालय है , जिसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के अन्य न्यायालय (composition of high court) आते हैं, जो पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं।

हाईकोर्ट की सूची :

हमारे देश में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय (High courts of India) है, जिनकी सूची इस प्रकार है...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय - 11 जून 1866 को स्थापित

हैदराबाद उच्च न्यायालय - 5 जुलाई 1954 को स्थापित

बंबई उच्च न्यायालय - 14 अगस्त 1862 को स्थापित

कलकत्ता उच्च न्यायालय - 2 जुलाई 1862 को स्थापित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - 11 जनवरी 2000 को स्थापित

दिल्ली उच्च न्यायालय - 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित

गुवाहाटी उच्च न्यायालय - 1 मार्च 1948 को स्थापित

गुजरात उच्च न्यायालय - 1 मई 1960 को स्थापित

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - 1971 को स्थापित

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय - 28 अगस्त 1943 को स्थापित

झारखण्ड उच्च न्यायालय - 2000 को स्थापित

कर्नाटक उच्च न्यायालय - 1884 को स्थापित

केरल उच्च न्यायालय - 1956 को स्थापित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय - 2 जनवरी 1936 को स्थापित

मद्रास उच्च न्यायालय - 15 अगस्त 1862 को स्थापित

उड़ीसा उच्च न्यायालय - 3 अप्रैल 1948 को स्थापित

पटना उच्च न्यायालय - 2 सितम्बर 1916 को स्थापित

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय - 8 नवम्बर 1947 को स्थापित

राजस्थान उच्च न्यायालय - 21 जून 1949 को स्थापित

सिक्किम उच्च न्यायालय - 1975 को स्थापित

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय - 2000 को स्थापित

मणिपुर उच्च न्यायालय - 25 मार्च 2013 को स्थापित

मेघालय उच्च न्यायालय - 25 मार्च 2013 को स्थापित

त्रिपुरा उच्च न्यायालय - 26 मार्च 2013 को स्थापित

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - 1 जनवरी 2019 को स्थापित