Gram Panchayat Me Mahilaon Ki Bhagidari ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी

ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी : वैसे महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आए दिन समाचार पत्रों में भी पढने क़ो मिलती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इन महिला प्रतिनिधियों (female reservation in panchayat) ने विकास के अपने तरीके खोजे हैं।





और वे इस बात का विशेष ख्याल रखती हैं कि महिलाएं कहीं सतायी तो नहीं जा रही हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख-दर्द को अच्छी प्रकार समझ सकती हैं।


संविधान के 73वें संशोधन-1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33%) आरक्षण दिया गया है। और अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो इस आरक्षण (reservation in panchayati raj for sc/st) को कई राज्यों ने सीमा को बढ़कार 50 प्रतिशत तक दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है।

महिलाओं की पंचायत :

इस समय देश भर में कुल पंचायतों के लगभग 28 लाख 10 हज़ार प्रतिनिधि होते हैं जिनमें से 36.87 प्रतिशत महिलाएँ हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख और बढ़ने की संभावना है।


हम सबको पता है की हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। अत: देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया है।


भारतीय महिलाएं घर-गृहस्थी का पूरा काम-काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल-कारखानों, दपऊतरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं।

सोच बदलनी होगी :

आम तौर पर देखा जाता है की आरक्षण के बल बूते पर काबिल लोग अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर देते है। इसके बाद जब वह जीत जाती है तो महिला की जगह काम पुरुष करते है जो की आरक्षण का नाजायज फायदा लेने से कम नही है। इसलिए आज भी ऐसी सोच के चलते सरकारें चक्कर में पड़ी रहती है की क्या ये आरक्षण सही हाथों में जा रहा है?