Aadhaar Card Ka Itihas आधार कार्ड का इतिहास

23 May 2001 : वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए पहचान पत्र की सिफारिश की गई थी |वर्ष 2001 में L K Advani की अध्यक्षता वाले एक मंत्रीीय समूह ने आईडी कार्ड की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी | रिपोर्ट में कहा गया था कि “multi-purpose National Identity Card” परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी |

28 January 2009 : UIDAI (Unique Identification Authority of India) की स्थापना की गई |

23 June 2009 : आधार परियोजना का नेतृत्व करने के लिए Infosys के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया | वह अब UIDAI के अध्यक्ष हैं |

2010 :UIDAI’s Logo का अनावरण किया गया साथ ही देश भर में नामांकन अभियान शुरू किया गया |

29 September 2010 : पहला UID नंबर नंदुरबार, महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया |

20 November 2012 : आधार पर Legislative और राज्य की चिंताओं से यह सर्वोच्च न्यायालय (SC) पहुंचा न्यायालय ने National Identification Authority of India Bill, 2010 के खिलाफ बहस का हवाला किया |

23 September 2013 : सर्वोच्च न्यायालय (SC)ने कहा ​है कि केंद्र आधार कार्ड से वंचित नागरिकों को सरकारी लाभों देने से इनकार नहीं कर सकता है | न्यायालय ने पुष्टि की कि आधार स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं |

1 July 2014 : 1 जुलाई को, नीलेकणी ने प्रधान मंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर उन्हें UIDAI के लाभों से अवगत कराया | हालांकि BJP ने पूर्व में UIDAI का विरोध किया था और पूरे कार्यक्रम को खत्म करने की इच्छा व्यक्त की थी |

5 July 2014 : प्रधान मंत्री मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस project को बरकरार रखेगी और परियोजना को Passport के साथ जोड़ने के लिए अधिकारियों से बात करेगी |

11 March 2016 : आधार विधेयक, 2016 को लोकसभा में पारित किया गया | राज्यसभा ने गोपनीयता के मुद्दों पर कुछ सिफारिशों के साथ इसे वापस भेज दिया |हालांकि, Bill एक Money Bill है, परिणामस्वरूप, सिफारिशों को लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया|और आधार अधिनियम, 2016 लागू हो गया |

15 September 2016 : सरकार ने घोषणा की कि government subsidies और लाभों का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा |

4 October 2016 : रसोई गैस (LPG) subsidy का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है | नागरिकों को UID प्राप्त करने के लिए दो माह का समय दिया गया है |

December 2016 : आधार नामांकन में लगभग सभी भारतीय शामिल हो गए | सार्वजनिक क्षेत्र में आधार प्रति वर्ष 40 अरब डॉलर की सब्सिडी वितरित करने में मदद करता है | लगभग 300 million bio metric entries नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ी गई हैं, जिससे उन्हें सीधे भुगतान किया जा सकता है |

January 2017 : सरकार ने 30 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया जिसमें स्कूली बच्चों के लिए free mid-day meals और विकलांग लोगों के लिए welfare programs शामिल हैं |

7 February 2017 : सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र को सभी आधार को मोबाइल नंबरों से जोड़ने का निर्देश दिया |

27 March 2017 : सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने दोहराया है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है |