Janhit Yachika म्हणजे Kaay जनहित याचिका म्हणजे काय

जनहित याचिका (PIL) के बारें में : इसे "जहिया" के नाम से भी जाना जाता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है।


अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।


जनहित याचिका (PIL) मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग है। ध्यान रहे की जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। और भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिये याचिका या मुकदमा दर्ज करना है।

जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई?

बात करें हमारे देश भारत की तो यहाँ जनहित याचिका की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी। दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3) सी के तहत जनहित में एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था।


ध्यान रहे की जनहित याचिका के साथ भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की शुरूआत करने का श्रेय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस "पीएन भगवती" को जाता है। जस्टिस भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारते के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे थे।

PIL Full Form :

Public Interest Litigation

जनहित याचिका (PIL) का महत्व :

यहाँ हम आपको जनहित याचिका के महत्वों से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिये के वर्ग के लोगों के लिये न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है।

यह सभी के लिये न्याय की पहुँच का लोकतंत्रीकरण करता है।

यह राज्य संस्थानों जैसे- जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है।

यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।