Delhi current Affairs In Hindi दिल्ली करंट अफेयर्स इन हिंदी

दिल्ली का बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज आम जनता के लिए खोला गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उनके साथ उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली सरकार के कई मंत्री व विधायक भी मौजूद थे

दिल्ली सरकार ने 40 सेवाओं के लिए डोरस्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की

दिल्ली में जनता को इन 40 सेवाओं के लिए सरकारी विभाग या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा. सात सरकारी विभागों की 40 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है.

दिल्ली सरकार द्वारा एशियाई खेल विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन नीतियों की घोषणा जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले 11 खिलाड़ियों को राजधानी दिल्ली में सम्मानित करने के दौरान की.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वाहनों पर स्टीकर कोड को मंजूरी प्रदान की

इस योजना के अनुसार, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर नीले रंग के तथा डीजल से चलने वाले वाहनों पर संतरी रंग के स्टीकर लगाने होंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भीख मांगने को अब अपराध की श्रेणी से बाहर किया

हाई कोर्ट ने कहा कि इस काम के लिए लोगों को दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा.

दिल्ली के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनेगा, विधेयक पारित

दिल्ली विधानसभा में पारित किये गये विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होना चाहिए.

दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त किया

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में फैसला लेकर वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता हटा दी है इससे लाखों लोगों को लाभ प्राप्त होगा.

दिल्ली सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च की

सोलर पैनल एक एकड़ खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती प्रभावित ना हो.

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ 'खुशी पाठ्यक्रम’

इस पाठ्यक्रम में स्कूल के छात्रों के लिए ध्यान, नैतिक मूल्य और मानसिक अभ्यास शामिल हैं. इसे दलाई लामा की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया है.

भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली में बनेगा

राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक परिसर में भूमिगत संग्रहालय का निर्माण होगा. इस संग्रहालय में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों का इतिहास जानने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही उनसे जुड़ी कलाकृति , वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदर्शित की जाएगी.

मिशन बुनियाद: दिल्ली सरकार ने बच्चों को पढ़ाई में कुशाग्र बनाने हेतु शुरू की पहल

दिल्ली सरकार ने पाया है कि बच्चे अपनी क्लास की पुस्तक तक नहीं पढ़ पाते हैं तथा गणित के सवाल हल नहीं कर पाते हैं, इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई है.

बजट 2018-19: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वार्षिक बजट पेश किया

दिल्ली सरकार का यह पहला 'ग्रीन बजट' है. 'स्व्च्छ और प्रदूषण रहित दिल्ली का संकल्प' सरकार के बजट में भी दिखा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का उपाय भी बताया और कहा कि राजधानी को साफ सुथरा बनाना सरकार का लक्ष्य है.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ‘Happiness Curriculum’ आरंभ करने की घोषणा

दिल्ली के शिक्षा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को बेहतर जीवन एवं आदर्श सोच प्रदान करने के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की गयी है. सरकार का मानना है कि इससे बच्चे भविष्य के लिए अच्छे स्वभाव के साथ तैयार हो सकेंगे.

दिल्ली में आनंद कारज मैरिज एक्ट लागू किया गया

आनंद कारज एक्ट लागू होने के बाद सिख मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे सिखों की अपने लिए पहचान सुनिश्चित करना आसान होगा.

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की

इस सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंज़ूरी के लिए भेजा गया है. इन सभी विधायकों पर संसदीय सचिव के तौर पर लाभ का पद लेने का आरोप है.

दिल्ली में 'डोर स्टेप डिलीवरी योजना' को उपराज्यपाल की मंजूरी

दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से दिल्ली की जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी तथा बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा.

दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 77,000 बुजुर्गों को लाभ देने की योजना

इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर साल 77 हजार लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह योजना लागू किया जाएगा.