Vishwa Vyapar Sangathan Aur Bharat विश्व व्यापार संगठन और भारत

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारें में : यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट (GATT) के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में इसके 164 सदस्य (world trade organisation member countries) हैं।


GATT की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में हुई थी जब 23 देशों ने कस्टमर टेरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सभी देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई उसे गेट यानि “जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहां गया।


23 अक्टूबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर किया गया, जो जनवरी 1948 से लागू हुआ। शुरुआत में इसमें 23 देश शामिल हुए, जिसमें भारत भी एक था। समय बीतने के साथ ही इसमें अन्य देशों में होते गए।

विश्व व्यापार संगठन और भारत :

भारत शुरू से विश्व व्यापार संगठन (functions of world trade organisation) में अपनी मांगों को उठाता रहा है। 15 जनवरी 2001 को विश्व व्यापार संगठन ने भारत में अपने प्रस्ताव में कहा की खेती के आजीविका और खाद्य सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों के लिए डब्ल्यूटीओ के समझौता तंत्र में एक खाद्य सुरक्षा बॉक्स बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही गरीबी हटाने,ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार कृषि के विविधीकरण के लिए खर्च की जाने वाली सब्सिडी को कम करने की शर्त से बाहर रखा जाना चाहिए।


विश्व व्यापार संगठन (world trade organisation aims) की एमसी 12 बैठक के परिणामों में इसके सुधारों पर तय किया गया एजेंडा विश्व व्यापार संगठन को अधिक कुशल एवं चुस्त निकाय बनाएगा। विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित किया जाएगा जो व्यापार विवादों को निपटाने में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाएगा। सुधार विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार परिणाम देगा। डब्ल्यूटीओ सुधार एजेंडा में लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संदर्भ दिया गया है।


इसके अलावा ई-कॉमर्स पर फिलहाल अस्थायी रोक पर सहमति व्यक्त करते हुए भारत (world trade organisation and india) ने उसी पर एक अधिसूचित निर्णय लेने के लिए इसके दायरे, परिभाषा और प्रभाव सहित स्थगन पर गहन चर्चा करने के लिए कहा है। इस प्रकार इस वार्ता में भारत ने न केवल अपने मुद्दों को उठाया बल्कि अन्य विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों (एलडीसीज), गरीबों और कमजोर लोगों के मुद्दों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ उठाया।