Nadi Jod PraKalp माहिती MaRaathi नदी जोड़ प्रकल्प माहिती मराठी

देशाचा 35 टक्के भाग सर्वसाधारण दुष्काळप्रवण, तर आणखी 33 टक्के भाग गंभीर दुष्काळप्रवण आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तर व पूर्व भागात वारंवार महापुराचे प्रश्न निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प’ हाच एक मार्ग आहे...

देशातील उत्तर व पूर्व भागातील, वारंवार पूरग्रस्त होणाऱ्या, ओसंडून वाहणाऱ्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पश्चिम व दक्षिण भारतातील पाण्याचे वारंवार दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या भागातील नद्यांतून सोडणे हा या नदी जोड प्रकल्पाचा मूळ अर्थ आहे. प्रकल्पासाठी देशातील 37 नद्या, 30 ठिकाणी जोडणे आवश्यक आहे. 3000 ठिकाणी जलाशय बांधावे लागतील. तर 1490 किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधणे आवश्यक आहे. हे पूर्ण झाल्यानंतर 35 दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच जवळ जवळ 86 दशलक्ष एकर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. हे सध्याच्या स्थूल सिंचित क्षेत्राच्या 33 टक्के इतके होते. या प्रकल्पातून 34000 मेगावॅट वीजही (सध्याच्या वीजक्षमतेच्या 12 टक्के) निर्माण होऊ शकेल. या प्रकल्पात हिमालय घटकातून 33 अब्ज क्युबिक मीटर तर दक्षिणेकडच्या द्वीप प्रदेशातून 141 अब्ज क्युबिक मीटर उचलण्यासाठी वापरावी लागणार आहे. 3700 मेगावॅट वीज वेगवेगळ्या ठिकाणी 1100 मीटरपर्यंत पाणी कालव्यातून वाहील.

नदी जोड प्रकल्पाची प्राथमिक कल्पना ब्रिटिश काळात (19वे शतक) व सर विश्वेश्वरय्या यांच्या 1935च्या लेखनातून आढळून येते. 1972मध्ये भारत सरकारचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री श्री.के.एल.राव यांनी या नदी जोड प्रकल्पाची कल्पना अधिक प्रकर्षाने व गांभिर्याने मांडली. 1982मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने राष्ट्रीय जलविकास संस्थेची स्थापना केल्यानंतर नदी जोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी शिखर संस्था निर्माण झाली. 1999 ते 2004 या राष्ट्रीय विकास आघाडीच्या पहिल्या सत्रात या प्रकल्पाचा अधिक अभ्यास सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. 2002च्या आकडेवारीप्रमाणे नदी जोड प्रकल्पाचा एकूण खर्च 5,60,000 कोटी रुपये अंदाजित होता. वर्तमान अंदाजाप्रमाणे हा खर्च 11 लाख कोटी रुपयांच्यावर जाईल. 2003मध्ये एका जनहित याचिकेच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला ह्या प्रकल्पाचे नियोजन 2006पर्यंत पूर्ण करून 2016पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतचे आदेश दिले.

अशाप्रकारचे नदी जोड प्रकल्प इतर देशातही झाले आहेत. चीनमध्ये दक्षिण-उत्तर नद्या जोड प्रकल्प (यांगत्से नदी व यलो नदी) 2002 मध्ये सुरू झाले. त्याचे बरेच काम पूर्ण होत आले आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 80 अब्ज डॉलर, 330000 लोकांचे पुनर्वसन आणि 45 अब्ज क्युबिक मीटर पाण्याचे वहन 3000 किलोमीटर कालवे व बोगद्यातून होणार आहे. स्पेनमध्ये 1978मध्येच चार नद्यांची खोरी टागूस, जुकार, सेकुरा व गॉडियाना जोडली गेली आहेत. त्यामुळे 1.7 लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन व 76 नगरपालिकांना पेयजल उपलब्ध होते. लेसॅथो हायलँडस वॉटर प्रोजेक्ट, हा द.आफ्रिकेतील नदी जोड प्रकल्प. 2004मध्ये त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. 200 कोटी डॉलर खर्चाची ही योजना वीजनिर्मितीही करणार आहे.

भारतामध्येही बियास-सतलज नदी जोड व पेरियार-वायगई नदी जोड प्रकल्प पूर्ण आहेत. प्रस्तावित गंगा-कावेरी प्रकल्पामुळे भारतातील भूपृष्ठीय पाणी वापर क्षमता 25 टक्क्यांनी वाढेल. सध्या आपण ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचा फक्त 25 टक्के हिस्साच वापरू शकतो. देशाच्या एकूण पाणी उपलब्धतेपैकी 70 टक्के भाग देशाच्या 36 टक्के जमिनीला उपलब्ध होतो. 2030मध्ये भारताचा पाणी पुरवठा मागणीच्या फक्त 50 टक्के असेल.

या नदी जोड प्रकल्पाला विरोधही होतो. त्याची महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणेः 1)नदी जोड प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपशिलाने तपासली नाही. 2) प्रवाहाच्या खालच्या प्रदेशातील जैवविविधता व जंगले नष्ट होणार आहेत. 3)या प्रकल्पासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी सरकारला शिक्षण, आरोग्य, समाज कल्याण अशा क्षेत्रांचे निधी वापरावे लागतील. 4) नदीचे समुद्राला जाणारे पाणी वाया जाते, असे म्हणता येत नाही. 5)गेल्या दोन शतकांत सिंचन क्षेत्रात झालेल्या वाढीपैकी 84 टक्के हिस्सा भूपृष्ठीय पाण्यातून झाला आहे. 6)10500 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यामुळे 55 लाख शेतकरी व आदिवासी परागंदा होतील. 7) सर्व घटकराज्यांमध्ये सहमती होणे अवघड आहे. 8) हिमालयीन क्षेत्रात भूतान व नेपाळमध्ये धरणे बांधण्याची गरज आहे.

याउलट नदी जोड प्रकल्पाचे होणारे लाभ असेः 1) उत्तर व पूर्व भारतातील वार्षिक महापुराचे व त्याच्या दुष्परिणामांचे प्रश्न सोडविणे सोपे होईल. 2) दक्षिण व पश्चिम भागातील पाणी (पिण्याचे, शेतीचे) टंचाईचा प्रश्न सोडविता येईल. 3) शहरी पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था अधिक समाधानकारक करता येईल. 4) हरितक्रांती मर्यादित न राहता, प्रादेशिक व पीक रचनेच्या दृष्टीने सर्वस्पर्शी व समावेशक होईल. 5) देशाच्या काही भागात बारमाही अंतर्गत जलवाहतूक सुरू होईल. 6) वनीकरणासाठी व त्यायोगे पर्यायी पर्यावरण संतुलनाची शक्यता. 7) हा प्रकल्प, त्याचे 30 उपभाग, त्यासाठी गुंतवणूक, प्रेरित गुंतवणूक, परिणामी निर्माण होणारा रोजगार, त्याचे देशभर विकेंद्रीकरण या सर्व गोष्टी पुढच्या 15 ते 20 वर्षे चालू राहतील. 8) बांधकाम क्षेत्रातील तंत्रविज्ञान व व्यवस्थापनाचा एक नवा आदर्श निर्माण होईल. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सध्याच्या सरकारने ज्याप्रमाणे वस्तु व सेवा करासंबंधी भूसंपादन कायद्यासंबंधी, आंतरराज्य सहमती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे, तसाच तो नदी जोड प्रकल्पासंबंधीही करावा.