UpRashtraPati , RashtraPati , Rajyapal , Mahanyaywadi , Samvidhan Me Inme Se Kise Hatane Ka Praavdhan Nahi Hai ? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, संविधान में इनमें से किसे हटाने का प्रावधान नहीं है ?
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, संविधान में इनमें से किसे हटाने का प्रावधान नहीं है ?
अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित हैं। नियुक्त व्यक्ति (अटॉर्नी जनरल) को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे दस साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए।
Comments Raju YADAV on 06-01-2015
Ravi iam on 06-01-2015
संविधान महान्यायवादी को कार्यालय की एक निश्चित अवधि प्रदान नहीं करता है । इसलिए, वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करना जारी रखता है । उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है । उसे हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया है । अटॉर्नी जनरल को वही पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है । संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है ।
DineshKumar Sharma on 05-01-2015
76
Ashis goswami on 05-01-2015
76
प्रमाणित रूप से बताएं अर्थात अनुच्छेद
स्पष्ट रूप से बताएं यानी पैराग्राफ
अटार्नी जनरल
DEAD U pritu on 03-01-2015
महान्यायवादी
suresh Meghvanshi on 02-01-2015
अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी के साथ संबन्धित है। जो व्यक्ति (महान्यायवादी) नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
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संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पदअवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है।