पी के थुंगन समिति के बारें में : यह समिति पंचायती राज से सम्बन्धित है। थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। ध्यान रहे की इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 मे संविधान संसोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। परन्तु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नही हो सका।
आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की वर्ष 1989 में पी.के. थुन्गन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी।
यहाँ पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं।
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