Kya Aap Creamy layer Me Aate Hai * क्या आप क्रीमी लेयर में आते है *

क्या आप क्रीमी लेयर में आते है *

Pradeep Chawla on 12-05-2019

ओबीसी अरक्षण पर कुछ ओबीसी जातियां आरक्षण का फायदा उठाने वाली नीति पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने के लिये तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवाओ में ओबीसी जातियों को मिल रहे आरक्षण को कैटैगराईजेशन के लिए एक कमीशन बनाने के फैसला पर पहल शुरु कर दी है।

वहीं अब क्रिमी लेयर को 8 लाख रुपये देने की बात कही गई है। सरकार ने इस कमीशन को बकायदा कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। कमीशन ओबीसी कोटे में कोटा की संभवना पर स्टडी करेगा।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ा दिया है। अब आठ लाख रुपये सालाना तक कमाने वाली अन्य पिछड़ी जातियां (OBC) क्रीमी लेयर में आएंगी। पहले यह सीमा छह लाख रुपये सालाना की थी। सरकार के नए फैसले की वजह से अब ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोगों को नौकरियों और भर्तियों में आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।

गौरतलबव है कि लंबे समय से सरकार के पास ऐसी शिकायतें आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के लाभ कुछ जातियों को ही मिल रहा है। इसी मद्देनजर सरकार ने कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ये कमीशन ओबीसी आरक्षण का स्टडी करेगा।

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इतना ही नहीं ये कमीशन उस रास्ते को भी तलाश करेगा जिससे की ओबीसी आरक्षण के कोटे में कोटा संभावना हो सके। कमीशन अगर कोटे में कोटा बनाने की संभावना पर रिपोर्ट देता है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पर कुछ जातियों का वर्चस्व खत्म होगा और ओबीसी की बाकी जातियां भी इसका फायदा उठा पाएंगी।

अब तक 6 लाख रुपये या इससे अधिक सालाना आय वाले ओबीसी परिवार को लाभ पाने वालों की सूची से हटाकर क्रीमी लेयर में रखा गया था। इस आय वर्ग के ओबीसी को किसी तरह का फायदा नहीं दिया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को फिर से परिभाषित करने की मंशा जाहिर की थी, ताकि इसका फायदा जरूरतमंद और समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जा सके। ओबीसी आरक्षण के लिए आखिरी समीक्षा 2013 में की गई थी।

जानें क्या है क्रीमी लेयर...

बता दें कि क्रीमी लेयर में आने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के दायरे में न आती हो। अभी तक वार्षिक आय छह लाख रुपये तक तक थी, अब यह 8 लाख रुपये हो गई है। जिनकी आय अधिक होती है उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है और वे आरक्षण के लिए पात्र नहीं होते।