Marle मिंटो Sudhar 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909

तत्कालीन भारतीय स्थिति

जब लॉर्ड मिण्टो भारत का गवर्नर बना, तब उस समय समूचा भारत राजनीतिक अशान्ति की तरफ़ धीरे-धीरे बढ़ रहा था। लॉर्ड मिण्टो ने इस अशान्ति के बारे में स्वयं लिखा था कि "ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे राजनीतिक अशान्ति का गुबार छिपा था और उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था।"

तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिण्टो ने सुधारों का 'भारतीय परिषद एक्ट, 1909' पारित किया, जिसे 'मार्ले मिण्टो सुधार' कहा गया। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवम्बर, 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अन्तर्गत केंद्रीय तथा प्रन्तीय विधानमण्डलो के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से होना था। गवर्नर-जनरल की एक्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इस एक्ट के अन्तर्गत सदस्यों को प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। बजट प्रस्तावों पर मतदान का भी अधिकार था। इन सबके बावजूद काउंसिलों को व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था। मार्ले मिण्टो सुधारों का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेंमें में फूट डालना था। मुस्लिमों के पृथक् निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेज़ों की यही नीति कालान्तर में भारत के विभाजन का कारण बनी। भारत) में वरिष्ठ अफ़सर कांग्रेस के साथी सदस्यों को बताया, भारतीय राष्ट्रवादी 'बाहर से' आन्दोलन करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब से 'वह ऐसा काम करेंगे, जिसे प्रशासन के साथ ज़िम्मेदार सहयोग कहा जा सकता है।'

1942 me kaun sa andolan hua tha

Mantegyu-chemsford aghiniyam kya h

Marle minto sudhar kyom hua iska kya reason tha

reguleting akt kab parit kiya gaya

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