महाभियोग किस-किस पर लगाया जाता है
महाभियोग एक न्यायिककल्प प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश आदि हैं।
Mahabhiyog kis par nahi Lagaya Ja Sakta
Dehradun kis nadi Ke kinare basa hai
Bharat me mahabhiyo impeachment pki prakriya se kise unke pad se hataya ja sakta hai
Bahart me mahabhiyog ki prikarya se kise hataya ja sakta h
ਮਹਾਂ ਬਹਿਯੋਗ ਕਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Title example Jha, Ghosh or chatterjee kaise his.
भारत मे महाभियोग प्रकिया से किसे हटाया जा सकता है
राधा रानी मंदिर रिसीवर के कार्यकाल को 4 वर्ष हो गए हैं व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है इसे कैसे बदला जाए
Bhart me mhabhiyog prikiriya kese htaya ja skta h
महाभियोग द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जाता है।
Kya mukhy nirvachan aukt ko bhi hataya jata he
महावियोग में किसे पद पर रखा जाता है
Bahart me mahabhiyog ki prikary se kisse aapne pad se hatayaja sakta h
Question- kya mahabhyog rastrpati,HC,SC k noyaydhis pr hi chalai jati h kis aur pr nhi jaise mukhy nirvachan aukt.
Mahabhiyog kis kis pado pr lagya jata h bharat me
Mahabhiyog kis kis pr lagaya jata hai
महाभियोग कितने लोगों पर लगाया जाता है
Mahabhiyog kis kis par lagta hai
Soz
भारत का नाम भारत क्यों पड़ा
भारत के संविधान में न्यायधीशों पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। इसके तहत सुप्रीमकोर्ट या हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश पर साबित कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया विधानपालिका के न्यायिक अधिकारों में से है। लिहाजा महाभियोग की कार्यवाही संसद के सदनों में ही चलती है। जिस सदन में यह प्रस्ताव रखा जाता है वह इसे जांच के लिए दूसरे सदन को भेज देता है। सदन में न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच होती है। इसके नतीजे बहुमत से पारित कर दूसरे सदन को फैसले के लिए भेज दिए जाते हैं। इस प्रस्ताव पर फिर मतदान होता है और दो तिहाई मतों से मंजूरी के बाद फैसला तय की जाती है। यह तय होता है कि अमुक न्यायाधीश पद पर बना रहेगा या उसे हटाया जाएगा। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग के लिए किसी भी शिकायत पर लोकसभा के 100 सांसदों या रायसभा के 50 सांसदों की स्वीकृति जरूरी है। यह सांसद आरोपों को भलीभांति पढ़ने-समझने और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही ऐसी सिफारिश करते हैं। ऐसे प्रस्ताव को सांसदों का पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष या रायसभा के सभापति को भेजा जाता है। इस पर भरपूर विचार के बाद अध्यक्ष तीन सदस्यों की एक जांच समिति बनाते हैं। इस समिति में सुप्रीमकोर्ट के दो जज और एक न्यायिक क्षेत्र का जाना-माना व्यक्ति होता है। यह समिति पूरे मामले की जांच करती है और इसे अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा के पटल पर रखती है। न्यायाधीशों की शिकायत और महाभियोग का प्रस्ताव अन्य लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी शिकायत पर लोकसभा और रायसभा के सदस्य संसद के दोनों सदनों में चर्चा करते हैं। इसके बाद ही महाभियोग का प्रस्ताव लाने के विषय में फैसला होता है। महाभियोग संवैधानिक प्रक्रिया की शुरूआत ब्रिटेन से मानी जाती है। वहां 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था। बाद में 1776 में वर्जीनिया और 1780 में मैसाचुसेट्स ने भी अपने संविधान में इसे जगह दी। ब्रिटेन में महाभियोग की प्रक्रिया भारत जैसी ही है। वहां भी न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स से शुरू होता है और इस बारे में फैसला, हाउस ऑफ लार्ड्स में लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में किया जाता है। पिछले दो सौ वर्षो में वहां किसी पर महाभियोग नहीं चला। अमेरिकी संविधान के चौथे भाग के अनुच्छेद 2 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है । वहां भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा से शुरू होकर सीनेट में खत्म होती है। वहां निचले सदन में आरोपों की जांच और चर्चा होती है और महाभियोग पर सजा का फैसला दो-तिहाई बहुमत से होता है। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर स्तर के न्यायधीशों को पदच्युत करने के लिए महाभियोग का सहारा लेना पड़ता है। वहां निचली अदालतों के अनेक न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में महाभियोग के प्रस्ताव आए और इनमें से कई निर्दोष साबित हुए। अमेरिका में अब तक 68 लोगों पर महाभियोग चलाया जा चुका है। पाकिस्तान में भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए कदाचार का आरोप लगने की स्थिति में महाभियोग का प्रावधान है। वहां महाभियोग की सुनवाई दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में होती हैं।
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