Rajasthan Prashasnik Sudhar Aayog राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित लोक-शिकायतों और विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक नोडल एजेंसी है । यह विभाग श्रव्य-दृश्य मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से सफल गवर्नेंस प्रथाओं का प्रलेखन और प्रसारण करने का प्रयास करता है । विभाग लोक सेवा सुधारों की प्रगति हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग के क्षेत्र में भी कार्य करता है ।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं

आयुष विभाग द्वारा भी व्यक्तिगत दूरी किस प्रकार बनाई जाए वह दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं

अब सरकार ने और प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार ने कुछ विशेष तरह के लोगों को लोक डाउन में छूट दी है

मुझे तो ऐसा लगता है कलेक्टर महोदया उक्त आदेशों को सही ढंग से पालना करवाने में असमर्थ महसूस कर रही है

लोक डाउन के समय में बहुत से लोगों को गलत पास जारी किए गए

सरकार ने पहले ही 20 अप्रैल से कुछ विशेष छूट भी है

उसके बाद आम जनता के पास को दो या 3 दिन में बनवाना क्या आम जनता के साथ अन्याय नहीं है

प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन संभालने के लिए विशेष तरह की

ट्रेनिंग मिलनी चाहिए

उदयपुर का IIM इसमें विशेष प्रकार से ट्रेनिंग देने में सक्षम है

Rajasthan m prashasnik parivartan ka kya mtlb h

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? श्री शिवचरण माथुर