हाल ही में, राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम आय की गारंटी (Minimum Guaranteed Income Bill) का अधिकार मिलेगा। आपको बता दे की इसके तहत रोजगार के लिए इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने कि अगर 15 दिन में सरकार यदि रोजगार देने में विफल रहती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।