हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में भारत की पहली साइबर तहसील (Cyber Tehsils) बनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरलता लाना है। साइबर तहसील बन जाने के बाद अब व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और जमीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा।