हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना" (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) की शुरुआत की है। पाठकों को बता दे की इस योजना में लाभार्थियों के परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने के लिए एक सिस्टम भी है।