हाल ही में, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाई निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए लागू किया गया था।