हाल ही में, हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। जिन एजेंडों पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है, उसमें डिजिटल मीडिया पर अलग नियमावली और एथेनॉल उत्पादन को लेकर औद्योगिक नीति शामिल है। पाठकों को बता दें उत्तर बिहार में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है। कुछ चीनी मिल भी हैं, लेकिन जितनी चीनी मिल की जरूरत है उतनी चीनी मिलें बिहार में फ़िलहाल नहीं चल रही हैं। बंद पड़े चीनी मिल की जमीन का उपयोग बिहार सरकार इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने में करेगी। इसी बहाने चीनी मिलों के दिन भी बदलेंगे। ऐसी नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है।