हाल ही में, कर्नाटक में भारत की पहली ‘इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट’ पॉलिसी लॉन्च हुई है। पाठकों को बता दे की इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा ‘मल्टी-नेशनल कॉर्पोरेशन’ (MNC) संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी।