हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर Shiksha Mantralaya (शिक्षा मंत्रालय) कर दिया गया है। और इसके अलावा कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। पाठकों को बता दे की नई शिक्षा के तहत अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।