केन्द्रीय बजट 2020-2021 भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों की आय बढ़ाना और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है। बजट को तीन थीम पर आधारित बताया गया है -
1- आंकाशावान भारत 2-आर्थिक विकास 3- नागरिको/समाज की देखभाल
मुख्य बिंदु -
1.किसानो के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना - सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रूपये आवंटित किए गए,जो 2022 तक किसानो की आय दुगुना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2. टैक्स परिवर्तन - 5 लाख से 7.5 लाख रूपये तक की आय वालो के लिए आयकर 20% से 10%,7.5 लाख से 10 लाख रूपये तक की आय वालो के लिए आयकर 20% से 15%,10 लाख से 12.5 लाख रूपये तक की आय वालो के लिए आयकर 30% से 20%,12.5 लाख से 15 लाख रूपये तक की आय वालो के लिए 30% से 25%,15 लाख से ज्यादा आय वालो के लिए 30% कर की दर अभी भी लागु होगी,5 लाख रूपये तक की आय वालो के लिए कोई कर नहीं होगा।
3.परिवहन- 12 लोट में 6000 किमी से अधिक राजमार्गों को 2024 तक विमुद्रितकृत किया जाएगा। एक प्रमुख हवाई अड्डे का निजीकरण किया जाएगा।
2024 तक 100 और हवाई अड्डो को बनाने की योजना है।
4.ग्राम भण्डारण योजना - महिलाएं,SHGs को पुन: अपनी "धन्यलक्ष्मी" की पदवी पुनर्स्थापित करवाना।
इसमें नाबार्ड द्वारा एग्री वेयर हाउस,कोल्ड स्टोरेज का चिन्हीकरण और जियो टैगिंग शामिल है।
वेयरहाउस डवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यू0डी0आर0ए0) मानदंडों के अनुरूप वेयर-हाउसिंग।
जो राज्य सरकारें मोडल कानूनों (केंद्र सरकार द्वारा जारी) को लागु करेगी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।