राजस्थान सामान्य ज्ञान-Types of Assembly Committees of State Government विधानसभा समितियां Gk ebooks


Rajesh Kumar at  2018-08-27  at 09:30 PM
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विधानसभा समितियां

वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तदर्थ समितियों का भी गठन किये जाने का प्रावधान है। वास्तव में संसदीय समितियां सदन की आंख और कान का कार्य करती हैं और उन्ही के माध्यम से सदन सत्र में न रहते हुये भी निरन्तर कार्य करता रहता है प्रक्रिया नियमावली में जिन समितियों के गठन का प्रावधान है उनका तथा उनके कृत्यों आदि का विवरण आगे अंकित है।

सरकार के वितीय कार्यो पर विधायिका का नियंत्रण रखने हेतु जहां बजट को विधानसभा के द्वारा पास कराया जाना आवश्यक है वहीं उसके बाद उन पर उपयुक्त विधायी नियंत्रण हेतु संसदीय समितियां की तरह विधानसभा की निम्न समितियां गठित की जाती हैं , जो सरकार के वितीय कार्यो की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुती करती है –


जनलेखा समिति (Public Accounts Committee) राज्य सरकार पर वितीय नियंत्रण एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लेखा शाखा समिति का प्रथम बार गठन 10 अप्रेल , 1952 को किया गया था इसके सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने मे से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष चुनाव जाता है इसका अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है सह समिति महालेखापाल ( Accountant General ) के प्रतिवेदन के संदर्भ में सरकारी विभागों एवं निगमों के लेखों का परीक्षण करती है


प्राक्कलन समिति ( ( ) ) विधानसभा द्वारा इस समिति का गठन भी अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है यह समिति विभागीय अनुमानों ( ( ) ) की समीक्षा करती है एवं आवश्यक सुझाव देती है


लोक उपक्रम समिति ( ( ) ) सरकारी उपक्रमों पर वितीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु विधानसभा द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है यह राज्यो सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों एवं कार्यो की जांच कर सुधार हेतु सुझाव देती है

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