Pravdhanon (provisions) Meaning In Hindi

provisions meaning in Hindi

provisions = प्रावधानों(noun) (Pravdhanon)




वाक्य में प्रयोग 1 - राजस्थान सरकार ने 73वें संवैधानिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अप्रेल 1994 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया . इस अधिनियम में कई संशोधन किया गया जिससे नये अधिनियम की धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई पद आरक्षित किये गये है जैसे एक तिहाई पंच हर पंचायत में एक तिहाई सरपंच हर पंचायत समिति क्षेत्र में एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिलें में एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएं . महिला वार्ड आरक्षित रखे गये है परंतु पुरूष वार्ड में भी महिलाएं चाहे ता चुनाव लड़ सकती है :
वाक्य में प्रयोग 2 - राज्य सरकार ने पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार ) अधिनियम 1996 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अध्यादेश किस दिनांक को जारी किया जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लाया गया है ? इस महत्वपूर्ण निर्णय से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक शक्तियों और कार्य के अधिकार दिये गये है जो कि संविधान के भाग नौ के मुख्य प्रावधानों में नहीं है . इस अध्यादेश के द्वारा ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिये गये है ताकि अनूसूचित क्षेत्रों में गांव की समस्याएं गांवों में निपटाने एवं विकास कार्य गांवों में ही कर सके . यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत , पंचायत समितियों व जिला प्रमुखें के पद केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिये आरक्षित है :
वाक्य में प्रयोग 3 - सन् 1959 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया . इसे किस वर्ष में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया ?
प्रावधानों meaning in english

Synonyms of provisions

noun
provision
प्रावधान, नियम, भोजन, धारा, विधान, रसद

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ये शब्द भी देखें: Pravdhanon(प्रावधानों), Praavdhan(प्रावधान), Parivardhan(परिवर्धन), Prawardhan(प्रवर्धन),

हिंदी वर्णमाला के अनुसार शुरू होने वाले शब्द
अं क्ष त्र ज्ञ

प्रावधानों से सम्बंधित प्रश्न


भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख है -

निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को , जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरूद्ध इस्तेमाल किया गया था , शांति के समय भी जारी रखना चाहा था -

संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा

राजस्थान सरकार ने 73वें संवैधानिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अप्रेल 1994 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया . इस अधिनियम में कई संशोधन किया गया जिससे नये अधिनियम की धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई पद आरक्षित किये गये है जैसे एक तिहाई पंच हर पंचायत में एक तिहाई सरपंच हर पंचायत समिति क्षेत्र में एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिलें में एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएं . महिला वार्ड आरक्षित रखे गये है परंतु पुरूष वार्ड में भी महिलाएं चाहे ता चुनाव लड़ सकती है :

राज्य सरकार ने पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार ) अधिनियम 1996 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अध्यादेश किस दिनांक को जारी किया जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लाया गया है ? इस महत्वपूर्ण निर्णय से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक शक्तियों और कार्य के अधिकार दिये गये है जो कि संविधान के भाग नौ के मुख्य प्रावधानों में नहीं है . इस अध्यादेश के द्वारा ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिये गये है ताकि अनूसूचित क्षेत्रों में गांव की समस्याएं गांवों में निपटाने एवं विकास कार्य गांवों में ही कर सके . यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत , पंचायत समितियों व जिला प्रमुखें के पद केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिये आरक्षित है :


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