SEBI ची माहिती सेबी ची माहिती

दीर्घकालीन बचत एकत्रित करून तिची उत्पादक कामांसाठी गुंतवणूक करत आर्थिक विकास साधण्याकामी अर्थव्यवस्थेत भांडवल बाजार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भांडवल बाजारात मालकीच्या आणि कर्जाच्या दीर्घकालीन भांडवलाचे व्यवहार समभाग, कर्जरोखे, बाँड्स यांच्या द्वारे होतात. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील, तसेच खासगी कंपन्या भांडवल उभारणीसाठी भांडवल बाजारावर अवलंबून असतात. बचतदार बचतीच्या गुंतवणुकीसाठी आणि गुंतवणूक मोकळी करण्यासाठी भांडवल बाजारात व्यवहार करतात. याशिवाय भांडवल बाजारात गुंतलेला तिसरा वर्ग असतो तो म्हणजे मध्यस्थांचा.

सेबीची गरज का वाटली?

1980 च्या दशकात भारतीय भांडवल बाजाराचा चांगला विकास होऊ लागला. गुंतवणूकदारांची, तसेच भांडवल उभारणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढली. त्याचबरोबर कंपन्या आणि मध्यस्थ यांच्याद्वारे गैरप्रकारही वाढले. त्यात प्राइस रिगिंग, अनधिकृत शेअर प्रीमियम, समभागांचे बेकायदेशीर खासगी वितरण, समभाग हस्तांतरणात विलंब, व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव, कंपनी कायदा आणि शेअर बाजार यांच्या नियमांची पायमल्ली याचा समावेश करता येईल. गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी पुरेशा कायदेशीर तरतुदी नसल्यामुळे सरकार आणि शेअर बाजार व्यवस्थापन हतबल होत असे. परिणामी बचतदारांना आर्थिक नुकसान झाले आणि त्यांचा बाजारावरील विश्वास उडू लागला. 1990 च्या सुरुवातीला उदारीकरण सुरू झाले आणि विदेशी, तसेच स्थानिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे आखली गेली. या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजाराचा शिस्तबद्ध, सुव्यवस्थित आणि निरोगी विकास करण्यासाठी सुधारणांची एक मालिका राबविणे आवश्यक होते. त्यातील एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे सेबीची स्थापना होय.

सेबीची स्थापना, उद्दिष्टे आणि कार्ये

कॅपिटल इश्यूज (कंट्रोल) अॅक्ट, 1947 ने भांडवल बाजाराच्या नियमनाचे काम कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूजकडे सोपविलेले होते. मात्र, ते फार परिणामकारकतेने होत नसल्याने एप्रिल 1988 मध्ये भारत सरकारने एक ठराव करून सेबी (सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया- सेबी) हे गैरवैधानिक मंडळ स्थापन केले. 1991 मध्ये नवीन उदार आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर 12 एप्रिल 1992 रोजी संसदेत ‘सेबी कायदा’ पारित करून सरकारने सेबीला कायदेशीर दर्जा आणि कायदेशीर अधिकार दिले.

सेबीची उद्दिष्टे

- शेअर बाजारांच्या कामकाजाचे नियमन करणे

- गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि त्यांच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेची खात्री देणे.

- शेअर बाजारातील गैरप्रकार आणि फसवणूक यांना आळा घालणे.

- ब्रोकर्स, अंडररायटर्स इत्यादी मध्यस्थांचे नियमन करणे व त्यांच्यासाठी आचारसंहिता तयार करणे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी सेबीची कामे

- संरक्षक भूमिकेतील कामे ः सेबी गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपत त्यांना संरक्षण देण्यासाठी प्राइस रिगिंग, इनसायडर ट्रेडिंग, अयोग्य आणि फसव्या व्यापारी प्रथा यांना प्रतिबंध घालते. गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदारांचे प्रशिक्षण करते, शेअर्स आणि कर्जरोख्यांच्या व्यवहारांबाबत आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी मार्गदर्शक सूत्रे प्रसिद्ध करते.

शेअर बाजाराचा विकासक म्हणून कामे ः शेअर बाजारातील मध्यस्थांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था, शेअर बाजारातील व्यवहारांची कॉस्ट कमी करण्याच्या व व्यवहार जलद आणि पारदर्शी होण्याच्या व्यवस्था करते. आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करण्याचा आग्रह धरते.

बाजाराचा नियामक म्हणून कामे ः शेअर बाजारातील मध्यस्थांचे नियमन करण्यासाठी नियम, विनियम आणि आचारसंहिता तयार करणे, ब्रोकर्स, सबब्रोकर्स, ट्रान्स्फर एजंट्स, ट्रस्टीज, मर्चंट बँकर्स आणि शेअर बाजारातील अन्य सर्व संबंधितांची नोंदणी आणि नियमन, मुच्युअल फंडांची नोंदणी आणि नियमन, कंपन्यांच्या अधिग्रहणाचे नियमन, शेअर बाजारांची चौकशी आणि लेखापरीक्षण करते.

थोडक्यात प्रतिभूती जारीकर्ते, गुंतवणूकदार आणि बाजारातील मध्यस्थ या तीन संबंधितांच्या गरजा लक्षात घेऊन सेबी काम करते. सेबी ही अर्धवैधानिक, अर्धन्यायिक आणि अर्धकार्यकारी व्यवस्था आहे. वैधानिक अधिकारात सेबी विनियम तयार करते व लागू करते, न्यायिक अधिकारात ती निर्णय आणि आदेश देते, तर कार्यकारी अधिकारात ती अन्वेषण आणि अंमलबजावणी करते. शेअर बाजारांचे उपविधी मंजूर करणे, आवश्यकता भासल्यास त्यात बदल करण्याची सक्ती करणे, शेअर बाजाराच्या हिशेबाच्या पुस्तकांची तपासणी करणे व त्यांना वेळोवेळी विशिष्ट माहितीची विवरणपत्रके सादर करण्यास सांगणे, मध्यस्थांच्या हिशेब पुस्तकांची तपासणी करणे, कंपन्यांना त्यांच्या समभागांची शेअर बाजारावर नोंदणी करण्याची सक्ती करणे, ब्रोकर्सची नोंदणी अनिवार्य करणे इत्यादी अधिकार सेबीला आहेत. यामुळे सेबी खूप प्रबळ आणि प्रभावी झाली आहे. मात्र, तिला जबाबदार ठरविण्यासाठी तिच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद केलेली आहे.

सेबीच्या कामगिरीतील उल्लेखनीय यश

- प्रतिभूतींचे निर्भौतिकीकरण ः पूर्वी शेअर्स, कर्जरोखे, बाँड्स इत्यादी प्रतिभूती कागदाच्या प्रमाणपत्र स्वरूपात (फिजिकल/ मटेरिअल फॉर्ममध्ये) होत्या. त्यामुळे त्या खराब होणे, फाटणे, हस्तांतरासाठी वेळ लागणे अशा अडचणी येत असत. सेबीने प्रयत्नपूर्वक त्यांचे डिमटेरिअलायझेशन (डिमॅट) केले. हजारो कंपन्यांच्या लाखो प्रतिभूतींचे निर्भौतिकीकरण करण्याचे आव्हानात्मक काम सेबीने अल्पावधीत केले व यशस्वीपणे राबविले. त्यासाठी डिपॉझिटरिज अॅक्ट, 1996 पारित करून घेतला.

-जलद सेटलमेंट प्रक्रिया ः प्रतिभूतींचा व्यवहार झाल्यानंतर प्रतिभूती आणि पैसे यांची देवाणघेवाण जलद आणि विश्वासार्ह पद्धतीने होण्याची प्रक्रिया सेबीने समाधानकारक रीतीने विकसित केली. आता T+2 म्हणजेच व्यवहार झाल्यापासून दोन दिवसांत व्यवहाराची पूर्तता होते.

- खंबीर आणि स्पष्ट विनियम आणि आदेश ः विनियम आणि आदेश यांचे शब्दांकन करण्याची सेबीची यंत्रणा सक्षम झाल्याने कंपन्या, तसेच मध्यस्थ यांना त्यांचे उल्लंघन करणे अवघड झाले आहे.

- सेबीने मुचुअल फंड उद्योगाला चांगल्या प्रकारे उत्तेजन दिले.

- विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे नियमन ः 1993 मध्ये विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना भारताच्या शेअर बाजाराचे दरवाजे खुले करण्यात आले. त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांचे चांगले नियमन करण्यात सेबी यशस्वी झाली. आज भारतीय शेअर बाजारात या विदेशी गुंतवणूक संस्था प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत.

- 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात भारतीय शेअर बाजारात घबराट होऊ न देण्यात सेबीचे योगदान वाखाणण्यासारखे राहिले.

- सत्यम कंपनीच्या फियास्कोमध्ये सेबीने आपली भूमिका अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पाडली.

- कंपन्यांचे अधिग्रहण आणि कंपन्यांच्या समभागांची निर्नोंदणी याबाबतचे नियम कंपन्यांना अनुकूल, स्पष्ट आणि सोपे केले.

सेबीच्या कामगिरीने नोंदणी केलेल्या कंपन्यांची संख्या प्रचंड वाढली, बाजारातील रोखीचे आणि वायद्याचे व्यवहार लक्षणीयरीत्या वाढले आणि बाजाराचे भांडवलीकरण फारच वर गेले. गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास वाढला. कंपन्यांच्या व्यवस्थापनातील गैरप्रकार कमी झाले, माहितीचे प्रगटीकरण सुधारले, इनसायडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग अशा गैरव्यवहारांना आळा बसला. थोडक्यात, सुदृढ अशा बाजाराचा विकास करण्यात सेबी यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.

सेबीच्या काळात काही कटू प्रसंग घडले. त्याने सेबीच्या नियमन क्षमतेवर प्रश्नचिन्हसुद्धा उपस्थित केले. अगदी सुरुवातीच्या काळात 1992 मध्ये हर्षद मेहता घोटाळा, 1995 मधील एम. एस. शूज कंपनीचा घोटाळा, 2002 मधील केतन पारेख घोटाळा, 16 ऑक्टोबर 2007 रोजी Paper for Discussion on Offshore Derivative Instruments (Participatory Notes) प्रसिद्ध केल्यावर त्यातील तरतुदी स्पष्ट नसल्याने 17 ऑक्टोबर रोजीची बाजारातील भीषण पडझड अशी काही उदाहरणे देता येतील. मात्र, त्यातून बोध घेत सेबीने भांडवल बाजारात सुधारणांचा सपाटा सुरू ठेवला आणि भारतीय शेअर बाजार देशवासीयांनाच नव्हे, तर विदेशी गुंतवणूकदारांसाठीसुद्धा आकर्षक बनविला. देशातील एक सक्षम नियामक म्हणून सेबीच्या योगदानाची दखल घ्यायलाच हवी.