Kaushal Vikash Aur Udyamita Mantralaya कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

About Ministry of Skill Development and Entrepreneurship : कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जिसे 9 नवंबर 2014 को देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया था।


Officeholder : Dharmendra Pradhan (Union Minister)


Founder : Government of India


Founded : 26 May 2014, India


Annual budget : ₹3,400 crore (US$450 million) (2018–19 est.)

कौशल विकास क्या है?

कौशल विकास (Skill Development In Hindi) को हम समझे तो इसका मतलब ये हुआ की इसमें ना सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, बल्कि कुछ नया करने का हुनर भी मिलता है। जो आपके लिए आगे चलकर रोजगार का साधन बनता है।


इसलिए हर किसी व्यक्ति में वर्तमान समय की रोजगार सम्बन्धी परेशानियों को देखते हुए कौशल ज्ञान (skill development courses) होना बहुत ही ज़रूरी है। ताकि वह व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी में भी ना लगे तो कम से कम अपने हुनर के बल पर अपना रोजगार आसानी से पा सकें।


वैसे हमारे देश की सरकार ने आजकल इस पर काफी जोर दिया है। यहाँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना के लिए अपेक्षित औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्नज पहलुओं के संबंध में जानकारी देकर युवाओं की प्रतिभा को पोषित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (skill development of india) नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।


ऐसे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की पाठ्य सामग्री उत्पााद/प्रोसेस डिजायन,विनिर्माण प्रथाओ,उपयुक्तय मशीनरी तथा उपकरणों का बचत और उपयोग, परियोजना की रूपरेखा तैयार करना, विपणन अवसर/तकनीक, उत्पााद/सेवा मूल्यथ, निर्यात अवसर, उपलब्धम अवसंरचना सुविधाओं, नकद प्रवाह आदि के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है।

शैक्षणिक प्रशिक्षण :

मंत्रालय के क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र,फील्डव परीक्षण स्टेदशन और स्वाबयत्तयशासी निकाय जैसे टूल रूम ओर प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (टीडीसी) ट्रेड/विषय-विशेश तथा उद्योग विशेष से संबंधित तैयार दीर्घावधिक,अल्पारवधिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की विशेषताएँ :

PMKVY योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कराई जायेगी। अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी। अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग लेने से पहले योग्यता को ठीक प्रकार से जांचा जायेगा।

सभी प्रशिक्षण प्रोग्राम का निर्वाहन सेक्टर स्किल कौंसिल यानि एसएससी द्वारा किया जायेगा। इस कोंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग एनओएस और क्यूपीएस के नियमों का पालन करेंगे।

इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाएँ जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जायेगी।

इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण ख़त्म हो जाने पर पुरस्कार (Reward) के रूप में 8000 रूपए और कोर्स समाप्ति का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। ये प्रमाण पत्र सभी जगहों पर मान्य होगा, किन्तु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।