I Governance In India इ गवर्नेंस इन इंडिया

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) : आपको बता दे की यह भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रानिक (e governance in india) माध्यमों से उपलब्ध कराना है।

ध्यान रहे की वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (e governance upsc) तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिये सुलभ बनाना, दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।


इसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-शासन योजना (e governance applications) के अंतर्गत आने वाले नागरिक सेवाओं का राज्यवार विवरण प्राप्त कर सकते हैं।


इसके अलावा आप विभिन्न नागरिक सेवाओं जैसे कृषि सेवा, आलेखों का पंजीकरण कराने, नौसिखिया लाइसेंस, वाहन जीवन कर संग्रह, जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना की चुनौतियाँ :

यहाँ हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा आपको राष्ट्रीय ई-शासन योजना की चुनौतियों से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

कंप्यूटर साक्षरता की कमी

पहुँच की कमी

मानव संपर्क का नुकसान

डेटा चोरी का जोखिम

लचर प्रशासन

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार :

आपको बता दे की सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली, सरकार से सरकार (Government to Government), सरकार से नागरिक (Government to Citizen), सरकार से व्यवसाय (Government to Business) की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है।