एकल नागरिकता को परिभाषित

Aikal Nagrikta Ko Paribhashit

Pradeep Chawla on 29-09-2018


किसी राज्य में स्थाई निवास के आधार पर लाभ-भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकों के किसी राज्य में निवास के आधार पर नागरिकों के सम्बन्ध में कोई भेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी राज्य में स्थाई निवास के कुछ मामलों में लाभ हो सकता है। यह दो प्रकार से प्रदान किया जा सकता है–

संसद के द्वारा क़ानून बनाकर

संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के सम्बन्ध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास सम्बन्धी योग्यता की अपेक्षा नियत कर सकती है। इस अधिकार के प्रयोग में संसद ने लोक नियोजन (निवास की अपेक्षा) अधिनियम, 1957 पारित करके केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में अराजपत्रित पदों में नियुक्ति के लिए अधिवास की अपेक्षाएँ विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी थी। बाद में 1974 में इस अधिनियम को संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके कोई नियम नहीं बनाया। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में इस आधार पर नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उस राज्य का निवासी नहीं है।

राज्य विधानमण्डल द्वारा क़ानून बनाकर

कोई राज्य अपने राज्य के निवासियों के लाभ के लिए कोई क़ानून बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषिद्ध किया गया है। इसमें निवास स्थान का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार संविधान भी यह अनुमति देता है कि राज्य संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से भिन्न विषयों में अपने निवासियों को लाभ प्रदान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 15 में निवास स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। इसलिए राज्य अपने राज्य के शिक्षण संस्थानों में फ़ीस आदि के सम्बन्ध में अपने निवासियों को रियायत दे सकता है।



Comments Md osim on 03-10-2020

Bhartiya daliya ek warchsthap parbhw ka warnan kare

Madan on 29-03-2020

Ekal nagarikta kya hai?

Aarti on 21-12-2019

Aikal nagrita ko paribhashit kijiye

नवीन on 12-05-2019

इकहरी नागरिकता को स्पष्ट करें



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