Gramin भागातील Aarogaya Samasya ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या

महाराष्ट्राने गेल्या 50 वर्षांत आरोग्य आणि आरोग्यसेवांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी मजल मारली आहे. महाराष्ट्रातल्या स्त्री-पुरुषांचे अपेक्षित आयुर्मान 69 पर्यंत उंचावले आहे. जन्मदर 19 पर्यंत तर मृत्यूदर 6.6 इतका कमी झाला आहे. लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न निवडक समस्यांपुरता सीमीत आहे. ग्रामीण जनतेने पण यात शहरांच्या बरोबरीने भाग घेतला आहे. महाराष्ट्राचा मातामृत्यूदर हजारी एकच्या थोडा वर असला तरी देशाच्या तुलनेत तो बराच कमी आहे. बालमृत्यूदर 33 पर्यंत कमी झाला आहे. खरे म्हणजे ही समस्या केवळ काही तालुक्यांपुरती आहे. पण मूलत: बालमृत्यूदर एक व्यामिश्र आणि प्रतिनिधीक मोजमाप आहे. फक्त तेवढ्यापुरती कार्यवाही करून एकूण आरोग्यसेवांबद्दलच्या सुधारणा प्रलंबितच राहतील. राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आणि उपकेंद्राचे जाळे विस्तारले आहे. अधिक डॉक्टर्स, अधिक विशेषज्ञ, वैद्यकीय महाविद्यालये, खाजगी रुग्णालये यामुळे वैद्यकीय क्षेत्र गजबजले आहे. हायटेक रुग्णालयेही वाढत आहेत.
असे जरी असले तरी महाराष्ट्राच्या आरोग्याच्या विशिष्ट समस्या आहेत. महाराष्ट्रातले कुपोषण 40%च्या आसपास आहे. नव्या कुपोषण मानदंडानुसारही ही समस्या लक्षणीय आहे. शहरांमध्ये लठ्ठपणा (त्यामुळे मधुमेह, अतिरक्तदाब) वाढतोय. दगडांच्या, राकट, कणखर महाराष्ट्र देशाला हे भूषणावह नाही. महाराष्ट्रातली अस्वच्छता, (संत गाडगेबाबा अभियान असूनही), पिण्याच्या पाण्याची समस्या, प्रदूषण, शहरी गलिच्छता लक्षणीय आहे. कष्टकरी स्त्रियांचा नगण्य शरीरभार (ग्रामीण भागात 43% स्त्रिया कुपोषित) महाराष्ट्रातले दारिद्रय, पिचलेपण व शोषण यांचे निदर्शक आहे. आपला रस्ते-अपघात दर देशात तामिळनाडू वगळता सर्वाधिक आहे.
मुलग्याच्या हव्यासाने स्त्री-गर्भ हत्यांची समस्या दक्षिण महाराष्ट्रात जास्त आहे. कायद्याने त्यात साधले एवढेच प्रत्येक शहरात त्याचे टगे-डॉक्टर निर्माण झाले. हा धंदा काही मंडळींनी नावारुपाला आणला आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही, उलट इतरांवर किरकोळ कारवाया केल्या जातात. लवकर लग्ने, लवकर बाळंतपण, अपुरे जन्मवजन या समस्या आहेतच. मराठवाड्यात त्या जास्त आहेत. भटक्या विमुक्तांपर्यंत गेली 50 वर्षे आपल्या आरोग्यसेवा धडपणे पोहोचू शकल्या नाहीत. वाढत्या वयोमानामुळे दीर्घकालीन आजार वाढतात, त्यासाठी आपण काहीही केलेले नाही. (अपवाद फक्त मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया)
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक (सरकारी) आरोग्यसेवा पोखरलेल्या आहेत. ग्रामीण रुग्णालयात विशेषज्ञांचा कायमचा तुटवडा आहे, सुमारे 50% जागा रिकाम्या असतात. शहरांमध्ये काही सरकारी रुग्णालये गर्दीने टेकीला आली आहेत. डॉक्टर्स आणि परिचारिका विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात असंतुष्ट, उदासीन मन:स्थितीत आहेत. बदल्या-नेमणूकांमधला मोठा भ्रष्टाचार, शोषण, औषध/उपकरणे खरेदीतले घोटाळे, अटका, वर्तमानपत्रातील "प्रसिद्धी', प्रशासकीय हडेलहप्पी आणि बळीचे बकरे शोधण्याची परंपरा, मोक्याच्या पदांवर प्रतिनियुक्ती किंवा जादा अधिभार देऊन केलेल्या "तडजोडी' या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्यसेवा निष्प्रभ होत चालल्या आहेत. आरोग्यसेवांसाठी मंजूर झालेली राज्य अंदाजपत्रकीय तरतूद निम्मीच वापरायला मिळते, तर केंद्रीय निधीही निम्माच वापरला जातो. कामगार रुग्णालये अल्प क्षमतेने चालविली जातात, तिथेही निधीचा वापर धड होत नाही. राज्याच्या आरोग्यसेवांमध्ये एकेकाळी सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांचा वरचष्मा होता, तो संपला आहे. आरोग्यसेवांना दिशा देण्यासाठी ना धोरण आहे ना तज्ज्ञ समिती. वैद्यकीय मनुष्यबळ किती लागणार आहे ते लक्षात न घेता मेडिकल कॉलेजेस वाटली जाताहेत, त्यामुळे शहरांमध्ये डॉक्टरांची दाटी आणि स्पर्धा तीव्र होत आहे. वैद्यकीय शिक्षण-संशोधन खाते आणि सार्वजनिक आरोग्य खात्यात ताळमेळ असायला पाहिजे, खरे म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनही आरोग्य खात्याला जोडलेले पाहिजे. मोठ्या शहरात पालिका रुग्णालय बहुश: अकार्यक्षम आहेत, (के.ई. एम. नायर इ. अपवाद) त्यासाठी नगर विकास खात्याने पद्धतशीर आढावा घेऊन सुधारणा करायला पाहिजे. शहरांमध्ये प्राथमिक आरोग्यसेवांची वानवा आहे, ती कधी दूर होणार?
खेडेगावांसाठी मराठीतून छोटे वैद्यकीय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध असायला हवेत. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, सार्वजनिक संस्थांनी प्रथमोपचार व आरोग्यशिक्षण/ रोगप्रतिबंधक सेवांसाठी पुढाकार घ्यावा, त्यात अशा प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांना मानधन/मोबदला देऊन आरोग्यसेवा खोलवर, दूरवर जायला पाहिजेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या "आशा' कार्यकर्त्यांचा नव्याने विचार करायला पाहिजे. सध्यातरी प्रशिक्षण, मानधन, औषधपुरवठा या तीनही बाजूंनी आशा योजना लंगडत आहे. सर्वत्र सक्षम प्राथमिक आरोग्यसेवा नसतील तर एकूण आरोग्यसेवा रुग्णालयकेंद्री होऊन त्या महाग आणि अप्राप्य होणार आहेत. सरकार आरोग्य उपकेंद्रांचाही यथायोग्य वापर करीत नाही.
खाजगी वैद्यकीय सेवांचे क्षेत्र वरून ठाकठीक दिसले तरी ते समस्याग्रस्त आहे. खाजगी क्षेत्रात जी.पी. स्तरावर ऍलोपथीचे डॉक्टर संपून केवळ होमिओ-आयुर्वेद शाखेचे डॉक्टर्स आहेत. इथे एक मूलभूत विसंवाद खदखदतोय. योग्य, कायदेशीर व प्रशिक्षणात्मक व्यवस्था करून ही समस्या लवकरात लवकर संपवणे आवश्यक आहे. पॅरामेडिक क्षेत्रात परिचारिकांची संख्या कमी असणे ही समस्या शासन आणि नर्सिंग कौन्सिल यांनी जणू मुद्दामहून टिकवून ठेवली आहे असे वाटते. प्रशिक्षित पॅरेमेडिक्स मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. याबद्दल पॅरामेडिक कौन्सिल काय करते आहे हे कळत नाही. खाजगी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रेग्युलेशन ऍक्ट आहे, पण त्याचे उपनियम न झाल्याने आणि मूळ उद्दिष्ट बाजूला पडल्याने हा कायदा सध्या फक्त एक चराऊ कुरण झाला आहे. याऐवजी शासन आता श्रेयांकनाचा पर्याय शोधत आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निवडणुका यावेळी आय.एम.ए. संघटनेने जिंकल्या ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे पण गेले दीड वर्षं कौन्सिलच्या नेमणुका न केल्याने कौन्सिल असून नसल्यासारखेच आहे. मग गुणवत्ता नियंत्रण कोण करणार?खाजगी रुग्णालयातली भरमसाठ बिले आणि अनेक ठिकाणी चालणारी फसवणूक यामुळे रुग्ण-डॉक्टर संघर्ष होत आहेत. मारहाण विरोधी कायदा करून ही मूळ अविश्वासाची समस्या आपण सध्या झाकून ठेवतो आहोत. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वैद्यकीय उपचार हे आर्थिक संकट झाले आहे. जनस्वास्थ्य विमा योजना केवळ कागदोपत्री आहेत, या योजनेच्या दरपत्रकाप्रमाणे इतक्या कमी दरात खाजगी सेवा मिळणे जवळ जवळ अशक्य आहे. याऊलट जीवनदायी योजना द्राविडी प्राणायामाप्रमाणे उगाचच किचकट केलेली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींना खाजगी वैद्यकीय बिलांची भरपाई मिळणे हा क्रूर विनोद चालू आहे. शासनाच्या स्वत:च्या आरोग्यसेवा नीट चालत नसताना ही भरपाई कशासाठी, बक्षिस म्हणून? शिवाय त्यातही टक्केवारीचा भ्रष्टाचार आहेच.
महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवा अकार्यक्षम, विस्कळीत व दिशाहीन झाल्या आहेत. त्याला सुसंघटित कार्यक्षम, दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी योग्य धोरण आणि नीति असायला पाहिजे. त्यासाठी निदान पाच वर्षांसाठीमुख्यत: सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालय व्यवस्थापन तज्ज्ञांच एक सुकाणू समिती असायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे सकल आणि उत्तम आरोग्यसेवांचे स्वप्न पाहणारे नेते - कार्यकर्ते ,अधिकारी पाहिजेत. मोफत आरोग्यसेवांचा मुद्दा केवळ गरीबांपुरता आहे, बाकीची जनता खिशातून दाम मोजतच आहे. लोकांना हव्या आहेत चांगल्या आरोग्य वैद्यकीय सेवा., सत्वर शास्त्रीय उपचार, वाजवी खर्च, माणुसकी, आणि भरवसा हे आरोग्यसेवांसाठी आवश्यक गुण आहेत. सध्या याचाच दुष्काळ आहे.