Naee Khanan Neeti Uttar Pradesh नई खनन नीति उत्तर प्रदेश

नई खनन नीति उत्तर प्रदेश

GkExams on 08-02-2019

खनन नीति को मंजूरी
सुशासन (Good Governance) एवं भ्रष्टाचार मुक्त (Anti Corruption) के मूलमंत्र पर आधारित, सुदृढ़ एवं पारदर्शी ‘उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017’ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 30 मई, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई।
खनन नीति के मूलमंत्र
राज्य सरकार के खनन नीति में निम्न मंत्र शामिल हैं-
(A) पारदर्शिता, (B) कानून का राज, (C) समता, (D) प्रभावी, (E) आम सहमति, (F) उत्तरदायी एवं (G) भागीदारी।
लक्ष्य
उपरोक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित तत्वों को प्राप्त करने का लक्ष्य है-
(a) खनिजों के विषय में जागरूकता (Awareness);
(b) सर्व सामान्य को खान एवं खनिजों तक पहुंच (Accesibility);
(c) सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता (Availability);
(d) खनिजों का मूल्य जन साधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो (Affordiability) तथा
(e) उपरोक्त के आधार पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता (Acceptability)।
खनन नीति के उद्देश्य
सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास (Sustainable Socio-Econmic Development)।
खनिजों का संरक्षण (Minoral Conservation)।
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology) का संतुलन बनाए रखना।
राजस्व प्राप्ति में अंश (State’s Own Resources) 1.85 प्रतिशत को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3 प्रतिशत करना।
अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण
रोजगार के अवसर बढ़ाना।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान सुविधायें तथा परामर्श उपलब्ध कराना।
सूचना/आंकड़ों को उपलब्ध कराना।
निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास।
तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण में तीव्रता।
ई-टेंडरिंग/ई-नीलामी/ई-विडिंग प्रणाली लागू किया जाना।
पारदर्शिता लाना तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
कल्याणकारी योजनाओं का संचालन।
रणनीति
खनिजों के व्यावसायिक रूप से दोहन के लिए उनके तथा अन्वेषण में तीव्रता लाना।
निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना।
खनन प्रशासन की प्रक्रिया को सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना।
उप-खनिजों के खनन पट्टों/अनुज्ञा-पत्रों को ई-टेंडर/ई-नीलामी/ई-विडिंग के माध्यम से दिया जाना।
खनिज आधारित सूचना के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेवा की स्थापना।
अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
आधारभूत सुविधाएं जैसे-प्रत्येक जनपद में एक लाभरहित न्यास (Trust), जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना।
अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल तथा विभागीय सुरक्षा बल का गठन।
खनन संबंधी अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन।
खनिज क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आदि।
खनिज क्षेत्र का भारत के GVA तथा उत्तर प्रदेश के GSVA में योगदान का तुलनात्मक विवरण :- (करोड़ रुपये में)
वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पर खनिजों का GVA में अंश गत पांच वर्षों में 3.1 प्रतिशत से घटकर 2.25 प्रतिशत हो गया है वहीं राज्य में खनिजों से आय का अंश राज्य के स्वयं अर्जित संसाधनों में 1.24 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया है।
प्रस्तावित नीति सुधार से राज्य में यह अंश अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाना संभव हो सकेगा।

वर्ष	भारत में खनिज का GVA	चालू कीमतों पर कुल GVA	भारत केGVA में खनन क्षेत्र का हिस्सा % में	उत्तर प्रदेश में खनन का GVA	चालू कीमतों पर उ.प्र. का कुल GVA	खनन क्षेत्र का उ.प्र. के GVA में %हिस्सा	उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के संसाधन अर्जित	राज्य की खनन रायल्टी	राज्य के स्वयं अर्जित संसाधन में रायल्टी आय का हिस्सा % में
2012-13	285776	9205316	3.1	6888	777716	0.89	58098.36	722.17	1.24
2013-14	295716	10366266	2.85	8689	885939	0.98	66583.22	912.23	1.37
2014-15	313844	11470415	2.74	9015	973052	0.93	74272.98	1029.28	1.39
2015-16	296041	12451938	2.38	10115	1062374	0.95	81106.29	1222.22	1.51
2016-17	309178	13750786	2.25	11295	1212440	0.93	85865.41	1547.25	1.80
CAGR	1.99%	10.55%	–	13.16%	11.74%	–	10.26%	20.98%	–

प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज
मुख्य खनिज	जिला	क्षेत्र
1 कोयला	सोनभद्र	बीना, ककड़ी, खड़िया, कृष्णशीला
2 लाइमस्टोन	सोनभद्र	बिल्ली, मारकुंडी, कजरहट, अलुआ, गुरमा

उपखनिज
A= सिलिका सैंड	इलाहाबाद, चित्रकूट	बारा, शंकरगढ़ (इलाहाबाद), बरगढ़ (चित्रकूट)
B= डायस्पोर (पायरोफिलाइट)	ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
C= ग्रेनाइट डायमेन्शनल स्टोन	ललितपुर
D= ग्रेनाइट-खंडा/गिट्टी	ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
E= डोलोस्टोन-खंडा/गिट्टी	सोनभद्र
F= सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा/गिट्टी	सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट
G= बालू, बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में	ललितपुर, आगरा, सहारनपुर, बिजनौर
H= बालू/मोरम	जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी ललितपुर, सोनभद्र,
I= साधारण बालू	प्रदेश के जनपद हाथरस मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास : राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभरहित जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास की स्थापना की गई है। इस न्यास के कृत्यों के विनियमन हेतु ‘उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017’ के प्राविधानों के अनुसार, खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य खनिज एवं उप-खनिज के पट्टा धारकों से खनिजों के निकासी या देय रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जनपदों में बनाए गए न्यास में जमा किया जाएगा।
मुख्य खनिज के संदर्भ में रॉयल्टी का प्रतिशत जो जिला खनिज फाउंडेशन में जमा किया जाएगा, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तथा उप-खनिजों के संदर्भ में इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास में जमा धनराशि का उपयोग ‘प्रधानमंत्री क्षेत्र कल्याण योजना’ (PMKKY) में भी किया जाएगा।
खनिजों के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु ट्रेक्नोलाजिकल इंटरवेंशन के उपयोग में होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु खनन पट्टा धारकों से खनिजों की निकासी पर देय रॉयल्टी के एक प्रतिशत समतुलय धनराशि अधिभार (Cess) के रूप में वसूल की जाएगी।
किसी खनिज को उपखनिज घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है जिसके अंतर्गत प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज यथा- बालू/मोरम, पहाड़ों के खंड/बोल्डर/गिट्टी, ईंट मिट्टी, भराई के उपयोग हेतु साधारण मिट्टी, डायस्पोर-पायरोफिलाइट सिलिका सैंड उप-खनिज की श्रेणी में आते हैं।
उप-खनिजों को छोड़कर शेष खनिज मुख्य खनिज की श्रेणी में आते हैं।