देश में एक बड़ा वर्ग मध्यवर्ग का है। इस वर्ग के लोग ज्यादातर अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। बड़े शहरों में होम लोन और रियलस्टेट की आसमान छूती दरों के चलते एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर लेना एक सपने जैसा था लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने 4 फीसदी होम लोन पर सबको घर देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की साइट इंटरनेट एक्सप्लोरल पर आसानी से खुल जाती है।
जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के CEO दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर्स पर इस योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्मों के लिए आवेदकों को रसीद भी जाएगी, जिसमें आवेदक की फोटो लगी होगी। इस रसीद के जरिए आवेदन का स्टेटस पता लगाया जा सकेगा। आवेदकों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इस योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी है लेकिन मंत्रालय ने इसके अलावा एक और व्यवस्था की है, जिसके जरिए आधार कार्ड न होने पर पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप कम आय वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग में आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों को कम ब्याज दर पर और सब्सिडी के साथ होम लोन दिया जाएगा।
लाभार्थी परिवार के कि भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को सरकार की तरफ से किसी वित्तीय मदद का लाभ ना मिल रहा हो। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा साथ ही आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।
क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ऐसे शहरवासियों को मिलता है जो कम आय वर्ग से हैं। इसके लिए उन्हें घर निर्माण के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है। इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर 6.5 % की दर से ब्याज लगता है जिसे 15 वर्षों में चुकाना होता है।
इस योजना के तहत दो कटेगरी में लाभ मिलेगा। किसी परिवार को EWS श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का लाभ EWS ओर LIG श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा। EWS श्रेणी में उन्ही परिवारों को रखा जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
इस कटेगरी में किसी परिवार को LIG श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच में रहेगी। इसके लिए आवेदक को अपने आप को LIG या EWS श्रेणी का प्रमाणित करने के लिए स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा, आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।
सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अगले चरण में आपको फेज और शहरों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े व्यय और ब्याज दरों के बारें में बताया गया है। इसके बाद उन शहरों की लिस्ट दी गई है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। अगर आप पीएम आवास योजना से जुड़े शहरों की लिस्ट में शामिल हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा।
सरकार का यह तोहफा सालाना 18 लाख रुपए तक की आय वालों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के घोषणा को पूरा करने में मदद मिलेगी।
सूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 55 हजार आवासों का निर्माण हो चुका है और लगभग 10 लाख निर्माण के अग्रिम स्तर पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बगांल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड ने इस संबंध में बेहतर कार्य किया है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और असम से निर्माण की गति बढाने का अनुरोध किया गया है। यह आवास निराश्रय या एक या दो कच्चे कमरे वाले घर और कच्ची छत और कच्ची दीवारों वाले घर में रहने वाले लाभकर्ताओं को आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के अंर्तगत लाभार्थियों का चयन ध्यानपूर्वक किया गया है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत
यदि मकान बनवा लिया तो उसे खरीद एवं बेच जा सकता ह ओर किराये पर दिया जा सकता ह
मकान की ownership पती ओर पत्नी दोनो के नामपर होना जरुरी है क्या
Mera linten level ka paisa aaya hai.2 room jaisa linten level tk uthaya hua hai.kya hum uski ko bda k sidi k sath bda k 4 room bna sakte hai.
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प्रधानमंत्री आबस योजना लेने के बाद मकान बेच सकते है के
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क्या महिला समुह दुवरा लोन लेने के बाद लोन चुकाना और 6महीने बाद पी एम आवास भरना और आना उसके बाद ये बोलना कि आप सब्सिडी लिए थे लोन करके रद्द करना सही है क्या