Zila Prashasan Collector Ki Bhumika जिला प्रशासन कलेक्टर की भूमिका

जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी है। वह जिले में कार्य कर रहीं विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है।



इतिहास और उद्भव

जिला मजिस्ट्रेट पद का सृजन 1772 में वारेनहेस्टिंग्स ने किया था। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून-व्यवस्था को बनाये रखना है।वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता था। वह भूमि के पंजीकरण,जोतों के के विभाजन ,विवादों के निपटारे दिवालिया जागीरों के प्रबंधन ,कृषकों को ऋण देने और सूखा राहत के लिए भी जिम्मेदार था। जिले के अन्य सभी पदाधिकारी उसके अधीनस्थ होते थे और अपने-अपने विभागों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उसे उपलब्ध कराते थे।



उसे जिला मजिस्ट्रेट के कार्य भी सौंपे गए थे। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वह पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी करता था। इसके अलावा वह न्यायिक दायित्व भी निभाता था।

देश की स्वतंत्रता के बाद जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिले के न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी गयीं।सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत के बाद कलेक्टर को जिले में सरकारी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गयी।



जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की शक्तियां,कार्य



जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी,प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी है।वह जिले में कार्य कर रहीं विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के कार्य और दायित्वों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:



कलेक्टर

जिला मजिस्ट्रेट

डिप्टी कमिश्नर

मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

निर्वाचन अधिकारी

कलेक्टर के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित है:



भूमि मूल्यांकन

भूमि अधिग्रहण

भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि रिकार्डों का रख-रखाव, भूमि सुधार व जोतों का एकीकरण

बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया को वसूलना

कृषि ऋण का वितरण

बाढ़, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंधन

बाह्य आक्रमण और दंगों के समय संकट प्रबंधन

जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता

जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता





जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित हैं-



कानून व्यवस्था की स्थापना

पुलिस और जेलों का निरीक्षण करना

अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना

अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से सम्बंधित मुकदमों की सुनवाई करना

मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना

सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

सभी मसलों से मंडल आयुक्त को अवगत कराना

मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना