Praadeshik Niyojan Kya Hai प्रादेशिक नियोजन क्या है

प्रादेशिक नियोजन या संकल्पनेत विशिष्ट प्रदेशाचे आर्थिक-सामाजिक नियोजन अभिप्रेत आहे. अशा तऱ्हेच्या नियोजनाची गरज, प्रामुख्याने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस विकसित देशांतून, शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी निर्माण झाली. अलीकडे मात्र विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात राहणाऱ्या समुदायाच्या उन्नतीसाठी, तेथील आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितीच्या संदर्भात नियोजन करण्याची संकल्पना विकसित झाली असून, प्रादेशिक विषमता कमी करण्याच्या हेतूने, मुख्यतः मागास प्रदेशाच्या विकासार्थ व्यष्टिस्तरावर केलेल आर्थिक-सामाजिक-भौगोलिक नियोजन हे प्रादेशिक नियोजन होय, असे मानण्यात येते.

विविध देशांच्या आर्थिक विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये अलीकडे एक महत्त्वाची समस्या निर्माण झालेली आहे व ती म्हणजे वाढत्या प्रादेशिक विषमतेची. ही विषमता कमी करण्यासाठी मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासावर भर देण्यात येत असून त्यासाठी अशा प्रदेशांच्या नियोजनाची कल्पना सर्वमान्य झालेली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या सनातन अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, उत्पादन व उत्पादकता यांना अधिक वाव असणाऱ्या प्रदेशाकडे भांडवल व मनुष्यबळ आकृष्ट होणे साहजिकच नव्हे, तर विकासाच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे.

काही प्रदेश विकसित होऊन इतर मागासलेले राहिले, तरी कालांतराने मागास प्रदेशांत विकासानुकूल परिस्थिती निर्माण होऊन त्यांचाही विकास शक्य असल्याने प्रादेशिक विषमता हा त्यांना फारसा गंभीर प्रश्न वाटत नसे. आर्थिक प्रेरणांना पुरेसा वाव मिळाल्यास प्रादेशिक विषमता आपोआप नाहीशी होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. हा सनातन दृष्टिकोन आता मागे पडला असून प्रादेशिक विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रादेशिक नियोजनाची आवश्यकता आहे, असे मत अर्थशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ आग्रहाने मांडू लागले आहेत. राष्ट्रांतर्गत विविध प्रदेशांत अनेक बाबतींत विषमता असू शकते. सामाजिक सेवा व सुखसोयी, राजकीय किंवा आर्थिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या संधी, उपलब्ध साधनसामग्री किंवा राहणीमान इ. बाबतींत सर्वच प्रदेश समान पातळीवर नसतात.

अशा वेळी तीव्र प्रमाणातील ही प्रादेशिक विषमता आपोआप नाहीशी होण्यासारखी नसेल, तर राष्ट्रीय पातळीवरून शासकीय हस्तक्षेप करून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणे न्याय्य ठरेल व तसे करणे राष्ट्रीय स्थैर्यास आणि विकासासदेखील पोषक ठरेल. म्हणूनच प्रादेशिक नियोजनाचा राष्ट्रीय विकासाशी दृढ संबंध असून राष्ट्रीय विकास साधताना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शक्य तितकी प्रादेशिक समता प्रस्थापित करणे आवश्यक ठरते. प्रादेशिक नियोजन म्हणजे राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प व कार्यक्रम कोणते व ते राष्ट्राच्या कोणकोणत्या प्रदेशांत कसकसे कार्यवाहीत आणावयाचे, याचा आराखडाच होय. अशा नियोजनात विविध विकास प्रकल्पांच्या किंवा सामाजिक सुखसोयींच्या स्थाननिश्चितीस महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते. ज्याचा सामाजिक व आर्थिक परिव्यय कमीत कमी असेल आणि ज्याच्या उभारणीतून त्या प्रदेशाच्या विकासास पुढे चालना मिळेल अशा तऱ्हेने कोणत्याही प्रकल्पाची स्थाननिश्चिती करावी असे मानले जाते. अशा स्थाननिश्चितीकरणासंबंधी बराच सैद्धांतिक अभ्यास होत असून ‘केंद्र-स्थान सिद्धांत’ (सेंट्रल प्लेस थिअरी) आणि ‘विकास-स्तभं सिद्धांत’ (डेव्हलपमेंट पोल थिअरी) यांचा प्रकल्प स्थाननिश्चितीच्या संदर्भात कित्येकदा आधार घेतला जातो.

अर्थात निश्चिती करताना एखादा प्रकल्प सर्वांत फायदेशीररीत्या कोठे अंमलात आणता येईल एवढाच विचार करून चालत नाही, तर त्याच्या कार्यवाहीमुळे प्रादेशिक विषमता कितपत कमी होईल, तसेच अखिल राष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने तो कितपत योग्य ठरेल, हेही पहावे लागते. राष्ट्राराष्ट्रांतील प्रादेशिक नियोजनाचे महत्त्व त्यांनी गाठलेल्या विकासाच्या टप्प्यांवर अवलंबून असते. औद्योगिकीकरणपूर्व अवस्थेत असलेल्या राष्ट्रांमध्ये प्रादेशिक नियोजनास विशेष महत्त्व नसते, कारण त्या अवस्थेत आर्थिक धोरणाचा विशेष भर शिक्षण, आरोग्य, कृषिविकास व वाहतूक यांसारख्या बाबींवर देऊन औद्योगिक विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राष्ट्राची तयारी करणे हेच उचित ठरते.

मात्र ती प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे प्रादेशिक नियोजन महत्त्वाचे ठरते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत संक्रमण होऊ लागले म्हणजे, औद्योगिक विकास हा विशिष्ट शहरांत व त्यांच्या अवतीभोवती वेगाने होत जातो व अन्य प्रदेशांची आर्थिक स्थिती सापेक्षतया खालावत जाऊन प्रादेशिक विषमतेची तीव्रता जाणवू लागते. तीमधून राजकीय अशांतता उद्‌भवू नये व मागास भागांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून अशा संक्रमणावस्थेत प्रादेशिक नियोजनाचा मार्ग अवलंबावा लागतो.

औद्योगिक दृष्ट्या विकसित झालेल्या राष्ट्रांमध्येसुद्धा काही प्रमाणात प्रादेशिक विषमता असू शकते. तसेच या अवस्थेत शहरांमधून होणारी कारखान्यांची व लोकांची दाटी व त्यामुळे करावी लागणारी शहरांची पुनर्रचना हे प्रश्न उद्‌भवतात. अशा प्रसंगी प्रादेशिक नियोजनास नागरी नियोजनाचे स्वरूप प्राप्त होते. प्रादेशिक नियोजनाचे तत्त्व मान्य झाल्यानंतर ते अंमलात आणण्याचे स्थूलमानाने तीन टप्पे पडतात : ज्या प्रदेशाचा विकास करावयाचा त्याच्या सीमा निश्चित करणे, योजनेची उद्दिष्टे ठरविणे आणि त्यांना मूर्त स्वरूप देणारे कार्यक्रम आखून त्यांच्या कार्यवाहीसाठी कार्यदक्ष शासनयंत्रणा उभी करणे. प्रदेशाची सीमा निश्चित करताना नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्तीचा अभ्यास व संशोधन करून त्या प्रदेशाच्या विकासक्षमतेबाबत अंदाज ठरवावे लागतात आणि त्यांनुसार मग भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन समान अर्थरचना असणारा प्रदेश सीमांतर्गत घेणे योग्य असते. अर्थात अशा भौगोलिक परिस्थितीवर आधारित प्रदेश अलग करणे नेहमीच सोयीस्कर असते असे नाही. अशा वेळी एकाच शासनव्यवहाराखाली असणारा प्रदेश किंवा एखादे मोठे शहर व त्याचा परिसर किंवा एखादे नदीखोरे अशा प्रकारे विचार करून प्रदेश सीमा निश्चित करता येतात. दुसरा टप्पा प्रादेशिक योजनांची उद्दिष्टे ठरविण्याचा. ही उद्दिष्टे, विशिष्ट प्रदेशाची वैशिष्ट्ये विचारात घेऊन त्या प्रदेशाच्या विकासाच्या संदर्भातच निश्चित करावी लागतात.

अर्थात हे करीत असताना, विविध प्रदेशांतील योजनांचा परस्परांशी समन्यय साधला पाहिजे व त्या राष्ट्रीय स्तरावरील नियोजनाशीही सुसंगत असल्या पाहिजेत. प्रादेशिक स्तरावरील योजनेच्या उद्दिष्टांचा राष्ट्रीय योजनेच्या उद्दिष्टांशी मेळ घालून हे साधता येते. तिसरा टप्पा म्हणजे या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी कार्यक्रम आखणे. सुसंगत कार्यक्रमांची सुयोग्य आखणी करून त्यांचा अग्रक्रम व स्थान निश्चित करावे लागते. तसेच ठरविलेले कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी जरूर ती शासनयंत्रणा उभी करावी लागते. शासनयंत्रणेचे स्वरूप हे योजनेच्या गरजेनुसार ठरत असते. तसेच ती निर्माण करताना केंद्रीकरण वा विकेंद्रीकरण हा प्रश्न तर सोडवावा लागतोच; शिवाय योजनेच्या कार्यवाहीसाठी कराव्या लागणाऱ्या वित्तव्यस्थेविषयीही निर्णय घ्यावे लागतात.