Jansankhya Neeti Ki Aalochana जनसंख्या नीति की आलोचना

लोकसभा में जनसंख्या स्थिरीकरण विषय पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में बनाई गई जनसंख्या नीति अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई इसलिए एक नई नीति बनानी होगी।
आजाद ने कहा कि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित मध्य भारत के कुछ राज्यों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) लक्षित दर से दोगुनी है, जो बहुत चिंता की बात है क्योंकि इससे हमारे उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

आजाद ने राजग के शासनकाल में 2000 में बनी जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण हो सके, लेकिन एक दशक में देश के केवल 14 राज्यों में यह लक्ष्य हासिल किया जा सका है और मध्य भारत में स्थिति चिंताजनक है।
प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए आपातकाल की ज्यादतियों का कड़ा विरोध करने वाले जदयू नेता शरद यादव ने उस दौरान कांग्रेसी नेता दिवंगत संजय गाँधी की देखरेख में जनसंख्या नियंत्रण की सख्त नीति अपनाने का सुझाव दिया, जिसे सरकार की तरफ से अस्वीकृत कर दिया गया। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की उपस्थिति में उनकी पार्टी के योगी आदित्य नाथ भी संजय गाँधी की जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को ‘सकारात्मक’ बताकर उसे अपनाने की बात कही।
इन दोनों नेताओं के इस सुझाव पर आजाद ने कहा कि हमारी सरकार सहित पिछली कई सरकारों ने आबादी को काबू में करने के लिए किसी तरह की सख्ती की बात नहीं की है और इसके लिए कोई जोर-जबरदस्ती या कानून नहीं बनाया जाएगा।

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित मध्य भारत के कुछ राज्यों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताने के साथ ही आजाद ने तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वारा टीएफआर 2.1 तथा मणिपुर, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश द्वारा टीएफआर का स्तर 2.8 हासिल करने की सराहना की।
चर्चा के दौरान कई दलों के सांसदों ने सुझाव दिया कि मिसाल पेश करने के लिए उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य बना देना चाहिए जिनके दो से अधिक बच्चे हों