Sanshodhit Rashtriya Shiksha Neeti 1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 : भारत सरकार द्वारा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा शिक्षा में सुधार (Characteristics of Education Policy, 1992) हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे। इसका कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में उचित सुधार हेतु भारत सरकार को सुझाव देना था।





इस प्रकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति-1992 का गठन किया। इस पुनरीक्षण समिति ने शिक्षा नीति और उसकी कार्य-योजना का पुनरीक्षण करके अपना प्रतिवेदन जनवरी 1992 में प्रस्तुत किया, जिसका निष्कर्ष (what is educational policy) यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में संशोधन की बहुत कम आवश्यकता है। अत: भारत सरकार ने उन संस्तुतियों को स्वीकृत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 संशोधित-1992 घोषित की।


वैसे आपको बता दे की इससे पहले वर्ष 1982 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त इस नीति की समीक्षा की जायेगी। सन् 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई इसके बाद संशोधित नीति प्रस्ताव (types of educational policy) तैयार करके संसद के दोनों सदनों में रखा गया इसलिए इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विशेषताएं :

यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विशेषताओं (importance of education policy) से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

स्व-क्रिया एवं स्व-अनुभव द्वारा सीखने पर बल

शिक्षा का व्यवसायीकरण

परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

नैतिक मूल्यों का महत्व

नवीन शिक्षा संस्थानों की स्थापना

खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना

शिक्षा का स्वरूप

पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा-नई शिक्षा

सदैव चलने वाले प्राथमिक विद्यालय

महिला शिक्षा

पर्यावरण की रक्षा पर बल

नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना

खेलों के महत्व को स्वीकार करना

अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान

शिक्षा का आधुनिकीकरण