Kendriya Prashasnik Adhikaran Ki Shaktiyan केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियां

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunals) के बारें में : प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) द्वारा की गई थी। इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 323A से हुई है ।


इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली मे है और बाकी जगह इसकी पूरक खंडपीठ है। अभी तक इसकी 17 खंडपीठ है। इसमे 15 अन्य राज्य मे तथा 2 लखनऊ और जयपुर मे संचालित है।


इसमें सरकार के निर्णयों से व्‍यथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्‍ता न्‍याय उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से, सरकार ने 1985 में केन्‍द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (administrative tribunals in india) स्‍थापित किया था जो अब सेवा से सम्‍बन्धित ऐसे सभी मामलों पर विचार करता है जिन पर पहले उच्‍च न्‍यायालयों सहित उनके स्‍तर तक के न्‍यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाती थी।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियां :

यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं के जरिये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों (Power of Central Administrative Tribunals) से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं।

एक व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वंय हाजिर होकर कर सकता है।

एक न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में तो अपील की जा सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं।