Lok Adalat Ka Uddeshya लोक अदालत का उद्देश्य

लोक अदालत के बारें में (lok adalat in hindi) : यह एक मंच है जहां विवादो/अदालत में लंबित मामलों या दायर किए जाने से पहले ही वादों का सदभावनापूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। वैसे 'लोक अदालत' शब्द का मतलब 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।





जानकारी के लिए बता दे की लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी दर्जा दिया जाता है। और इस अधिनियम के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय को वही मान्यता प्राप्त है जो किसी दीवानी कोर्ट के फैसले का होता है, वह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।


लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन.भगवती द्वारा दिया गया था। और फिर सबसे पहली लोक अदालत (First lok adalat) का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया।

डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत :

हाल ही के दिनों में राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत (First Digital Lok Adalat) की शुरुआत हुई है। इस प्रकार की डिजिटल लोक अदालत को शुरू करने का उद्देश्य पिछले कई दिनों से लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाना है। क्योंकि इससे पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया की भारत में सभी मौजूदा मामलों को निपटाने में लगभग 324 साल लगेंगे।

लोक अदालतों के लाभ :

यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा लोक अदालतों के फायदों (Benefits Of Lok Adalat) के बारें में बता रहे है, जो इस प्रकार है...

पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण किया जाता है।

पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है।

लोक अदालत में मामलों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायशुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है।

लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सरल और आपसी समझौते पर आधारित होती है।