Bahurashtriya कंपन्यांची माहिती MaRaathi बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची माहिती मराठी

बहुराष्ट्रीय निगम : दोन किंवा दोहोंपेक्षा अधिक देशांत संलग्नd उत्पादनसंख्या उभारून उत्पादक मत्तांचे स्वामित्व व नियंत्रण करणारे निगम. यांनाच ‘मल्टी नॅशनल कॉर्पोरेशन्स’ (एम्‌एन्सीज) किंवा ‘ट्रान्स-नॅशनल कॉर्पोरेशन्स’ (टीएन्सीज) असे म्हटले जाते. राष्ट्राराष्ट्रांतील सीमा अस्तित्वात नसल्याची कल्पना करून निगमाच्या मुख्यालयाने ठरविलेल्या डावपेचांनुसार व्यवहार करणाऱ्या या बहुराष्ट्रीय निगमांची विक्रीची उलाढाल किमान 10 कोटी डॉलर इतकी असू शकते. या निगमांच्या प्रत्येक संलग्न व दुय्यम कंपनीचे उत्पादन, कारखान्याचे स्थान, उत्पादन प्रकार, विक्री, भांडवलव्यवस्था इत्यादींबाबतची धोरणे मुख्यालयामार्फत ठरविली जातात. अगदी सुरूवातीचे बहुराष्ट्रीय निगम म्हणजे वसाहतवादी राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या व्यापारी कंपन्या होत; तथापि त्यांचे स्वरूप व प्रभाव आधुनिक बहुराष्ट्रीय निगमांपेक्षा वेगळा होता.

1850 नंतर तीव्र स्पर्धेमुळे डबघाईला आलेल्या अमेरिकन कंपन्यांचे विलीनीकरण होऊन उदयास आलेल्या कंपन्यांचे स्वरूप हळूहळू बहुराष्ट्रीय बनत गेले. 1948 ते 1952 यांदरम्यान मार्शल योजनेखाली अमेरिकन भांडवलाचा प्रचंड ओघ यूरोपीय देशांकडे वळून, अमेरिकन मालाला मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण होण्याइतपत तेथील दरडोई उत्पन्न वाढले. त्यातच यूरोपीय देशांमधील वेतनदर तुलनेने कमी असल्याने व काही प्रमाणात प्रदूषणासंबंधीचे अमेरिकेतील कायदे जाचक वाटू लागल्याने अमेरिकन कंपन्यांनी यूरोपात संलग्नं कंपन्या स्थापून उत्पादनाला प्रारंभ केला. यातूनच आजच्या काही मोठ्या बहुराष्ट्रीय निगमांचा उदय झालेला आहे.

सांप्रत जगामध्ये वार्षिक विक्रीची उलाढाल प्रत्येकी किमान 10 कोटी डॉ. असलेले 800 हून अधिक बहुराष्ट्रीय निगम आहेत. त्यांपैकी 80 टक्के निगम अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी या देशांमधील असून उर्वरित निगम जपान, स्वित्झर्लंड, नेदर्लंड्‌स, इटली ह्यांसारख्या देशांतील आहेत. बहुराष्ट्रीय निगमांच्या विकासेतिहासावरून प्रथम यजमान राष्ट्रांतील कच्चा माल व खनिज संपत्ती यांवर त्यांनी प्रभुत्व मिळविले व नंतर क्रमशः उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रांत शिरकाव करून घेतल्याचे आढळते. बहुराष्ट्रीय निगमांची संशोधन व विकास कार्यावर खर्च करण्याची क्षमता प्रचंड असल्याने उत्पादन-तंत्रांतील बदलांशी त्यांना लगेच जुळवून घेता येते. विकसनशील देशांतील उपलब्ध कौशल्ये आपल्या सेवेत राबविल्यामुळे त्यांना कोणत्याही स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात अडचण येत नाही. त्यांचे भांडवली सामर्थ्य, उच्च कोटीचे तंत्रज्ञान आणि संघटनकौशल्य यांमुळे त्यांना स्पर्धक निर्माण होऊ शकत नाहीत.

अमेरिकेतही मोटारगाड्या, तेलशुद्धीकरण, रबर इ. उद्योगांतील एकूण विक्रीपैकी 50% हून अधिक विक्री बहुराष्ट्रीय निगमांकडून केली जाते. मागास देशांना भांडवलाचा पुरवठा करण्याचे कार्य बहुराष्ट्रीय निगम करतात. ते आपल्या शाखांमार्फत विकसित देशांतील व्यवस्थापकीय अनुभव व तंत्रज्ञान यांचा लाभ तसेच विकसित देशांतील बाजारपेठांत त्यांना प्रवेश मिळवून देतात, असे या निगमांचे काही फायदे हार्व्हर्ड विद्यापीठाचे प्रा. के. नाय् यांनी नमूद केले आहेत. काही बहुराष्ट्रीय निगम प्रथम विकसनशील देशांतील कंपन्यांना तंत्रज्ञान पुरवितात हे खरे, परंतु त्या मोबदल्यात यजमान राष्ट्रांतील कंपन्यांच्या भांडवलाचा ताबा घेतात. उदा., अमेरिकेच्या फोर्ड कॉर्पोरेशनने मेक्सिकोतील एका मोटारकंपनीला आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान पुरविले व पुढे लवकरच तिच्या भागभांडवलाचा मुख्य हिस्सा मिळवून मेक्सिकोतील मोटारउद्योगावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. बहुराष्ट्रीय निगमांची आर्थिक शक्ती प्रचंड असते. 1968 च्या आकडेवारीनुसार जगातील सर्वांत मोठ्या जनरल मोटर्स या निगमाचा करवजा नक्त नफा सु. 1,500 कोटी रूपये होता.

(भारत सरकारच्या 1980 - 81 च्या अंदाजपत्रकात दाखविलेली तूट 1,417 कोटी रू. आहे). याच निगमाची 1968 मधील एकूण विक्री सु. 22 हजार कोटी रूपयांची होती. ही एकूण खर्चापेक्षा सु. 21 हजार कोटी रू.नी अधिक होती. शिवाय राष्ट्रांना ज्याप्रमाणे संरक्षण, सामाजिक विकास यांसारख्या आवश्यक बाबींवर गुंतवणूक करावी लागते, तशी या निगमांना करावी लागत नसल्यामुळे व सरकारांनी केलेल्या वरील प्रकारच्या गुंतवणुकीचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष फायदे मात्र त्यांना विनासायास मिळत असल्यामुळे त्यांच्या विकासाचा दर हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वसाधारण विकास दरापेक्षा अधिक राहतो. बहुराष्ट्रीय निगमांच्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे अनेक विकसनशील राष्ट्रांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला आव्हान निर्माण झाले आहे. बहुराष्ट्रीय निगम हे सतत स्थैर्य, नफ्याची खात्री व स्वतःच्या विकासाला अनुकूल वातावरण यांच्या शोधात असतात. विकसनशील व मोठ्या अर्थव्यवस्थांकडे बहुराष्ट्रीय निगम अधिक आकृष्ट होतात, परंतु तेथे व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक राजकीय परिस्थिती स्वतःला अनुकूल असल्याची खात्री करून घेतात. बहुराष्ट्रीय निगमांचा यजमान राष्ट्रांतील प्रभाव केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांतदेखील संक्रमित होतो.

अविकसित देशांतील श्रीमंत व चोखंदळ ग्राहकांच्या गरजा प्रामुख्याने लक्षात घेऊन उत्पादन करण्याची प्रवृत्ती बहुराष्ट्रीय निगमांच्या ठिकाणी आढळते. या श्रीमंत वर्गाच्या बाजारपेठेत अनुभवाच्या कसोटीस उतरलेले आपले विक्रीतंत्र यशस्वी होईल, याची त्यांना खात्री असते. शिवाय तेथील सार्वजनिक भ्रष्टाचाराला त्यांचा हातभार लागतो. अमेरिकेतील बोइंग, रेनॉल्ड्‌स, इंगरसोल-रँड, अंडरसन, क्लेटन अँड कंपनी, एक्सॉन, मोबिल ऑइल व गल्फ ऑइल या बहुराष्ट्रीय निगमांनी अमेरिकन सिनेटच्या उपसमितीपुढे अब्जावधी डॉलरची लाच दिल्याचे कबूल केले आहे. लॉकहीड कंपनीने 2 कोटी 20 लक्ष डॉ., नार्‌थ्रोपने 3 कोटी डॉ., तर एक्सॉनने 5 कोटी डॉ. ची लाच दिल्याचे नमूद आहे. केवळ विकसनशील देशांतच नव्हे, तर विकसित देशांतही विक्रीतील वाटा व तंत्रज्ञान या बाबींत बहुराष्ट्रीय निगम वरचढ असतात. त्या देशांत त्यांनी आपला अल्पाधिकार किंवा एकाधिकार (मक्तेदारी) निर्माण केलेला असतो. विकसित राष्ट्रांतील रोजगारावर या निगमांच्या कारवायांचा प्रभाव पडतो.

बहुराष्ट्रीय निगमांना मायदेशांतील सरकारांचे पाठबळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतही ते महत्त्वाची भूमिका बजावीत असतात. अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेबाजारात निर्माण झालेल्या समस्यांचे मूळ या बहुराष्ट्रीय निगमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या भांडवलाच्या आयातनिर्यातींत सापडते. 1978 साली प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अभ्यासात संयुक्त राष्ट्रांनी पुरस्कारिलेल्या कृषिविकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये स्वतःच्या लाभाच्या दृष्टीने बहुराष्ट्रीय निगम कसा हस्तक्षेप करतात, हे स्पष्ट झाले आहे. बहुराष्ट्रीय निगम केवळ भौगोलिक सीमा ओलांडून थांबत नाहीत, तर राष्ट्रवादी विचारसरणीलाही प्रसंगी उल्लंघून जातात; बहुराष्ट्रीय निगमांच्या प्रभावाचे हे आंतरराष्ट्रीय व दूरगामी स्वरूप लक्षात घेता त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल’, ‘अंक्टाड’, आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना इत्यादींनी ठराव केलेले आहेत.

1973 साली अल्जीरिया व साम्यवादी राष्ट्रे यांच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचे सहावे अधिवेशन बोलविण्यात आले. त्यांत ‘नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ’ स्थापण्याबाबत जाहीरनामा व कार्यक्रम स्वीकारण्यात आला. त्यात बहुराष्ट्रीय निगमांचे वाढते वर्चस्व तसेच त्यांचा जागतिक व्यापारावर व इतर विकसनशील राष्ट्रांवर पडणारा प्रभाव लक्षात घेऊन त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांशी विचारवंतांची एक समिती नेमली. या समितीचे नेतृत्व भारताचे श्री. लक्ष्मीकांत झा यांनी केले. या समितीने एक आचारसंहिता तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न व्हावेत अशी शिफारस केली आहे :

(1) बहुराष्ट्रीय निगम ज्या राष्ट्रांत कार्य करतात, त्या राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवहारांत त्यांनी हस्तक्षेप करू नये, तसेच वर्णवादी राजवटीशी व वसाहतवादी प्रशासनांशी त्यांनी हातमिळवणी करू नये.

(2) बहुराष्ट्रीय निगमांच्या यजमान राष्ट्रांतील व्यवहारांवर नियंत्रण असावे, त्यांच्यातील एकाधिकारी प्रवृत्तींचा नायनाट करण्यात यावा; त्यांचे व्यवहार हे संबंधित राष्ट्रांच्या नियोजनांशी तसेच विकसनशील देशांच्या उदिष्टांशी सुसंगत असावेत; या संदर्भात आवश्यक असेल, त्याप्रमाणे पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करून तीत सुधारणा करावी.

(3) बहुराष्ट्रीय निगमांची विकसनशील देशांना समानतेच्या व अनुकूलतेच्या तत्त्वावर मदत करावी, तसेच तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनातील कौशल्य पुरवावे.

(4) बहुराष्ट्रीय निगमांद्वारा मायदेशास पाठविण्यात येत असलेल्या नफ्याच्या वाट्यावर नियंत्रण असावे व सर्वांचे न्याय्य हितसंबंध लक्षात घेतले जावेत.

(5) बहुराष्ट्रीय निगमांनी आपल्या नफ्याची पुनर्गुंतवणूक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अधिक प्रमाणात करावी.

केवळ मागास देशांचा जलदीने तांत्रिक विकास घडून येणे; कच्चा माल, नैसर्गिक साधनसामग्री यांवर विकसनशील देशांची स्वायत्तता अधिक प्रमाणात प्रस्थापित होणे; विकसनशील देशांतील कालबाह्य सामाजिक संबंधांचे उच्चाटन होणे या गोष्टींमुळेही बहुराष्ट्रीय निगमांद्वारा होत असलेले विकसनशील राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण कमी होण्यास मदत होईल. भारतीय कंपन्यांच्या 1956 च्या कायद्यानुसार भारतात कार्य करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय निगमांचे वर्गीकरण (अ) शाखा व (ब) दुय्यम कंपन्या असे करण्यात येते. भारतात 1976 - 77 साली बहुराष्ट्रीय निगमांच्या 161 दुय्यम कंपन्या होत्या; त्यांची संख्या 1977 - 78 व 1978 - 79 मध्ये अनुक्रमे 146 व 125 एवढी होती; याचे एक कारण म्हणजे ‘परकीय चलन नियंत्रण अधिनियमा’ नुसार (फेरा) त्यांच्या भाग-भांडवलातील परकीय भांडवलाचा वाटा 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा, ह्या अटीची पूर्तता करू न शकणाऱ्या काही दुय्यम कंपन्यांनी भारतातील व्यवहार बंद केला, हे होय.

बहुराष्ट्रीय निगमांच्या ह्या दुय्यम कंपन्यांनी लाभांश, स्वामित्वशुल्क, तंत्रज्ञान-शुल्क यांच्या रूपाने भारताबाहेर (आपल्या मूळ कंपनीकडे)किती रक्कम नेली, ही माहिती काही कंपन्यांकडून पुढीलप्रमाणे मिळते : (वर्ष; दुय्यम कंपन्यांची एकूण संख्या; त्यांपैकी माहिती देणाऱ्यांची संख्या; त्यांनी देशाबाहेर पाठविलेली रक्कम-कोटी रू.) 1976 - 77 : 161, 148, 37.7; 1977 - 78 : 146, 137, 37.4; 1978 - 79 : 125, 113, 33.0. 113 दुय्यम कंपन्यांनी 1978 - 79 साली देशाबाहेर पाठविलेल्या एकूण 33 कोटी रू. रकमेपैकी लाभांशांचा वाटा 26.60 कोटी रू.; तर स्वामित्वशुल्क व तंत्रज्ञान शुल्क यांचा वाटा अनुक्रमे 50 लक्ष रू. व 6.9 कोटी रू. होता.

भारतात कार्य करणाऱ्या 125 दुय्यम कंपन्यांची आणि त्यांपैकी मायदेशी रकमा पाठविणाऱ्या 113 कंपन्यांनी पाठविलेल्या रकमांची देशवार विभागणी 1978 - 79 साली पुढीलप्रमाणे होती : [ अनु.; देश, दुय्यम कंपन्यांची एकूण संख्या; एकदंर पाठविलेली रक्कम-आकडे कोटी रू.] : (1) ग्रेट ब्रिटन, 86; 17.362; (2) अमेरिकेची संयुक्त स्स्थाने, 19; 4.655; (3) प. जर्मनी, 4; 3.532; (4) कॅनडा, 2; 2.297; (5) नेदर्लंड्‌स, 1; 1.877; (6) स्वित्झर्लंड, 6; 1.543; (7) पनामा, 1; 0.888; (8) स्वीडन, 3; 0.881; (9) इटली, 2; 0.653. बहुराष्ट्रीय निगमांच्या भारतातील शाखांची संख्या 1974 ते 1979 दरम्यान 540 वरून 358 वर घसरली, बहुराष्ट्रीय निगमांच्या शाखा व दुय्यम कंपन्या यांच्या संस्थेत तसेच दुय्यम कंपन्यांनी देशाबाहेर पाठविलेल्या रकमांमध्ये घट झाल्याचे दिसत असताना, त्यांच्या शाखांनी परदेशी पाठविलेल्या रकमांत मात्र वाढ होत असल्याचे दिसते.

1976 - 77, 1977 - 78 व 1978 - 79 या तीन वर्षांत अनुक्रमे 128.65 कोटी रू., 145.95कोटी रू. व 147.9 कोटी रू. बहुराष्ट्रीय निगमांच्या भारतातील शाखा व कंपन्या यांनी देशाबाहेर पाठविले. बहुराष्ट्रीय निगमांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील एकूण प्रभाव मात्र जाणवण्याइतपत मोठा वाटत नाही. एतद्देशीय भांडवलदारवर्गाचा झालेला विकास, सरकारी क्षेत्राचा सतत होत जाणारा विस्तार, अवजड उद्योगांची स्थापना करण्यात सरकारने घेतलेला पुढाकार, भारतीय अर्थरचनेचे बहुस्तरीय स्वरूप, भारतीयांचा परदेशी भांडवलाबाबतचा पारंपारिक सावध दृष्टिकोन, समाजवादी राष्ट्रांकडून मदत मिळण्याचा पर्याय इत्यादींमुळे बहुराष्ट्रीय निगमांच्या विस्ताराला काही प्रमाणात पायबंद बसला असून, धोरणविषयक बाबींवर त्यांचा फारसा प्रभाव पडल्याचे आढळत नाही.