Kyon European Ilbert Bill Ke Khilaf Bharat Ke Virodh Me Rah Tha क्यों यूरोपीय इल्बर्ट बिल के खिलाफ भारत के विरोध में रह था

इल्बर्ट बिल (ilbert bill controversy) के बारें में : इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 से समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। यहाँ ध्यान रहे की इससे पहले देश में दो प्रकार के कानून चलते थे।


लेकिन इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की "वायसराय लॉर्ड रिपन" के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था।


वैसे इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, लेकिन बिल के सन्दर्भ में उपजे विवाद ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि वे ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रवादियों के भी समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपीयों के हित दाँव पर लगे हों तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।


संशोधित बिल 25 जनवरी 1884 को पारित किया गया और 1 मई 1884 से लागू हुआ। इस संशोधित बिल में न्यायपीठ का आधा हिस्सा यानि 50% यूरोपीय होना चाहिए जब एक भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाये। इसके अलावा यूरोपीय, भारतीय न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की शक्ति दी गई थी।

प्रभाव :

लेकिन इस बिल का प्रभाव यह हुआ की इल्बर्ट विवाद ने भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला, और पहली बार मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिये एक मज़बूत एवं व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई।